ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ, ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜਾਈਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਨੇਮਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਜਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ, ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿੰਯਤਰਣ ਵਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਐਮਆਈ-ਐਸਪੀਵੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਮਆਈ)-ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸਪੀਵੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ/ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਐਸਵੀਪੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੀ ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਐਤ ਸਪਰਿੰਕਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਐਸਵੀਪੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲੇ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲੇ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 47 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 133 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 60 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 161 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ/ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1500 ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 20 ਐਮਵੀਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਦਕਿ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 30 ਐਮਵੀਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ 200 ਫੀਸਦ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਸੀਏਐਫ) ਭਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ (ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ (ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।