ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼., ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨਦਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਨਦ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 335 ਪਿੰਡਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 101 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 61 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।