ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ (ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ), ਕੁਰਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹਾਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਦਾਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ SHEZHER CARE HOME HEALTHCARE SUPPLI A1106 ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 100 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਆਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਦਾਰਦੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ । ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਜਿਸਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁੱਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗਾ 100 ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਨਿਕਲੇ । ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਦਾਰਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ IMPORT DUTY ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ । ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਸਤਮਾਲ ਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ IMPORT DUTY ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਈਂ ਤਾਰਾ ਛਾਣ ਬੀਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆ ਦਾ ਜਮੀਰ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।