ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੂਤਰੇ ਪੁੱਤ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਘੰਟੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ 'ਸ਼ਹੀਦ ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਰਹਿਰਾ ਦੇ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ (ਚੱਢਾ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਾਥ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਿਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।