ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ” ਸੰਬਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ “ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ” ਵਿੱਚ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ” ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ “ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 124 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਓਥੇ 2017 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ.ਏ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੋਰ 126 ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ“ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ “ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ“ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ।ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਚੰਡੀਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 2000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਹੈ। ’ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1031 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 19000 ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 13000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 6000 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾੜਾ ਹੈ।