ਪੰਜਾਬ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ’’ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਬੀਐਮਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 22 ਜਿਿਲਆਂ, 150 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 13260 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਐਮ.ਸੀਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕਤਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀਜ਼, ਲੋਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਫਗਵਾੜਾ (ਜਲਿਾ ਕਪੂਰਥਲਾ), ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ (ਜਲਿਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਲੋਟ (ਜਲਿਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿ੍ਰਸਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵੀ. ਬੀ. ਨੇ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਕਾਰਜਸੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਗੁਰਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਲਿੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.ਆਰ. ਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਏ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਪਾਂਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਐਮਸੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਈ-ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀਜ਼.) ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੰਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦਾ 22 ਜਿਿਲਆਂ, 150 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 13,260 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 167 ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਓ.ਏ. 347 ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 900 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ), ਡੀਡੀਪੀਓਜ, ਬੀਡੀਪੀਓਜ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਬੀਐਮਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਮਲ ਸਨ।