ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੌਮੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜਦ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਖਾਦ ਪੇਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਵਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 7 ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਣੇ ਇਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਮਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਫਤ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁਲ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ, ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਇਨਪੁਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਨਦੀ ਜੌੜ, ਜਲ ਸਰਕਸ਼ਣ ਤੇ ਟਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਪੂਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ, ਐਸ ਈ ਜੈਡ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੇਲ 'ਤੇ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।