ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੋਨ-ਡੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ/ਡਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਿਗਮ ਕੌਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਧੋਣ ਲਈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ।ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।