ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕੈਸਲੈਸ) ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀਜ.) ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 41 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 17 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ 23 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 350 ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ, ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਐਪੈਨਲਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੁਧਨਸਾਧਾਂ ਅੰਕੁਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਭਾ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਮਾਣਾ ਨਮਨ ਮੜਕਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।