ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ (ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ) ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 2021-2030 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਦਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ (18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ, 2021) ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲੇਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢਆਈ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ: ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 391 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 391 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਵਿਚੋਂ 264 ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ, 64 ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ/ਓ.ਡੀ.ਆਰ/ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ’ਤੇ, 6 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ, 54 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ/ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ‘‘ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’’ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 100 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ 2021 ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਿਵਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 33.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਸਪੀਡ ਗਨ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ, ਕਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੈਰ-ਮਿਆਦੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਡਾ: ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5194 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3866 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ 2934 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 18% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ 15% ਘੱਟ ਹੋਈਆ ਹਨ।