ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਿਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰੋਬਾਰ' ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ) ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7,219 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 460 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਾਬ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 460 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 301 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 159 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ (116 ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਓਸਤਨ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ) ਨੂੰ 7,219 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਈ-ਪੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਕਿ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 987 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 6232 ਪੇਂਡੂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ 7216 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।