ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 42,699 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੂਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 2,77,801 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,62,263 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 10,77,020 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 155 ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 27,314 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਦਲੀਆ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 10,77,020 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ 3-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 551 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ-2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37 ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 190 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ 155 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 32 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (1098) ’ਤੇ ਕੁੱਲ 3576 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1069 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 35 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,40,727 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 142.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3,40,727 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 142.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਰਕਲ ਰਾਹੀਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੌਚਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਘੰਟੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।