ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਸਟਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਹੋਸਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ 5.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1409 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 25,54,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 1695.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 1,22,274 ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 24 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ/ਡਾਕਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।