ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 80.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 671.478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੰਬਾਈ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼/ਮਾਈਨਰਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 2020 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 8136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 48 ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ, 462.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਪੜਾਅ -2 (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ) ਦਾ ਕੰਮ 90.53 ਫ਼ੀਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐੱਸ ਨਗਰ. ਦੇ 218 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 29527 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 24.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਡਬਲਯੂਆਰਡੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਰਟ -2 ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 477.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 31-03-2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 142658 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 30.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 72 ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 31-03-2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 195.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 502 ਨਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 21028 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਮੇਨ ਡੈਮ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ
ਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2020 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਮੇਨ ਡੈਮ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 208 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵੀ ਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 37,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਐਸਡੀ ਦੇ ਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਤੋਂ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਰੇਤ/ ਬਜਰੀ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 9/ ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਤ/ ਬਜਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀ.ਕੇ.ਓ. ਲਈ ਆਗਿਆ, ਕਰੱਸ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ, 2018 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ-ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ 196 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 (31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ) ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਣਨ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਨੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 274.22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਣਨ / ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।