ਚੌਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ -2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਜੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪੀਰੇਸੀ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 1970 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।ਜੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ।ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਰੀਵਰਜ਼ ਆਨ ਫ਼ਾਇਰ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟ੍ਰਗਲ ’ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 40,000 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।