ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਜਿਓਲੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਰਜਬਾਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 21.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 43.59 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਦਾਮਪੁਰ ਰਜਬਾਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 11.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਬਾਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਭਵਾਨੀਗੜ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਰਿੰਦਰ ਪੰਨਵਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਭਵਾਨੀਗੜ ਪਰਦੀਪ ਕੱਦ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।