ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗੀ।''ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,''ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗੀ।''ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਉਸ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?''ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ।
''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਰੋਥ ਨਾਲ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ।" ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 22 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ, 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ।" ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ (ਮੀਡੀਆ) ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪੋ-ਵਿੱਚੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖਤਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਜੋ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਸਐਮਈਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ?"ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।