ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਧਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਧਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧੀਆ ਸੈਰਗਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਟੀਆਂ, ਮੱਝੂਪੁਰਾ, ਆਵਾਨ, ਉਦੋਕੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਛੱਪੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਧਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੱਪੜਾਂ ਉਪਰ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਉਪਰ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੀ ਹੈ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਧਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਪੜ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਖੂਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੂਧਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਰਗਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਛੱਪੜ ਕਿਸੇ ਝੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 553 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ : ਮੂਧਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 553 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ, 14ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 9 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.75 ਕਰੋੜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1.24 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 1.3 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 353 ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।