The Aam Aadmi Party (AAP) launched an attack on the Congress, BJP and the Akali Dal about post-matric scholarship given to Dalit students of Punjab. The party said that the previous governments deliberately stopped the scholarships of Dalit students so that they could not study.
Addressing a press conference at the party headquarters in Chandigarh on Sunday, senior AAP leader and Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema said that the previous Congress government in the state and the BJP government at the Centre betrayed Dalit students He also questioned the Akali Dal and said that from 2014 to 2020, Akali Dal's Harsimrat Kaur Badal was a cabinet minister in the Central Government but she never raised this issue with the Central Government.
This shows that all three parties only cheat Dalits for votes. Apart from Harpal Cheema, AAP MLA from Mohali Kulwant Singh and Bassi Pathana MLA Rupinder Singh Happy were also present in the press conference. Cheema said that the result of stopping the scholarship was that the number of registrations of Dalit students decreased significantly.In 2020-21, this figure came down from 2.5 lakh to 1,76,000.
When the AAP government released the scholarship money, Dalit students joined back, due to which this number increased to 2 lakh 26 thousand in 2022-23 and in 2023-24 this number further increased to about 2 lakh 40 thousand. Cheema said that in the Post Matric Scholarship Scheme, the Central Government gives 60 percent share and the State Government gives 40 percent, but after 2017 neither the Center gave its 60 percent share nor the previous Congress government of the state released its 40 percent, due to which the degrees of lakhs of Dalit students were stopped and the studies of thousands were interrupted.
On the other hand, after the formation of the Aam Aadmi Party government, we released the outstanding amount of Rs 366 crore of 2017 to 2022 in 2023-24. Rs 183 crore in June 2023 and Rs 181 crore in August 2023. This gave relief to thousands of students and they could start their education again.
This year also, as soon as the budget was passed, we released the 40 percent share of the state government, Rs 91 crore 46 lakh, which will benefit 1,17,346 Dalit students. He said that the Central Government is still withholding the scholarship money from 2017 to 2023.
This proves that only the Aam Aadmi Party is pro-Dalit and thinks about the future of their children. We do not do Dalit vote politics like other parties. We are fulfilling the dreams of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar where every child gets good education and gets all facilities without any discrimination.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ - ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 117346 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 91.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ - ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 176000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2022-23 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2023 -24 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ 91 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 117346 ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में दलित छात्रों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित - हरपाल चीमा
मान सरकार ने 117346 विद्यार्थियों के लिए 91. 46 करोड़ रुपए की राशि की जारी- हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़
पंजाब के दलित छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस भाजपा और अकाली दल पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि राज्य की पिछली सरकारों ने जानबूझकर दलित छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी ताकि वह पढ़ न पाए।
रविवार को पार्टी मुख्यालय चंडीगढ़ में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने स्कॉलरशिप के नाम पर दलित छात्रों के साथ धोखा किया। उन्होंने अकाली दल पर भी सवाल उठाया और कहा कि 2014 से 2020 तक अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल केन्द्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं लेकिन उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष नहीं उठाया।
इससे पता चलता है कि तीनों पार्टियां वोट के लिए दलितों के साथ सिर्फ छलावा करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरपाल चीमा के साथ मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह और बस्सी पठाना के विधायक रूपिंदर सिंह हैप्पी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप रुकने का नतीजा यह हुआ कि दलित छात्रों की रजिस्ट्रेशन की संख्या में काफी कमी आ गई।
2020-21 में ढ़ाई लाख से घटकर यह आंकड़ा 176000 पर पहुंच गया। वहीं जब आप सरकार ने पैसा जारी किया तब दलित छात्रों की पढ़ाई में फिर से रूचि बढ़ी जिसके कारण 2022-23 में यह संख्या 2 लाख 26 हजार हो गई और 2023-24 में यह संख्या और बढ़कर करीब 2 लाख 40 हजार पर पहुंच गई।
चीमा ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत हिस्सा देती है और राज्य सरकार 40 प्रतिशत, लेकिन 2017 के बाद न तो केन्द्र ने अपना 60 प्रतिशत हिस्सा दिया और न ही राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने अपना 40 प्रतिशत जारी किया जिसके कारण लाखों दलित विद्यार्थियों की डिग्री रूक गई और हजारों की पढ़ाई बीच में ही रूक गई।
वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 2023-24 में पिछली सरकार के दौरान 2017 से 2022 तक का बकाया 366 करोड़ जारी किया। 183 करोड रुपए जून 2023 में और 181 करोड रुपए अगस्त 2023 में। इससे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली और उनकी पढ़ाई दोबारा से शुरू हो सकी।
इस साल भी बजट पास होते ही हमने राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा 91 करोड़ 46 लाख रुपए जारी कर दिया, जिससे 117346 दलित विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी भी 2017 से 2023 तक का स्कॉलरशिप के पैसे रोक रखी है।
इससे साबित होता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दलित हितैषी है जो उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है। हम अन्य पार्टियों की तरह दलित वोट की राजनीति नहीं करते। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार कर रहे हैं जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और बिना भेद भाव के उन्हें हर सुविधाएं मिलें।