Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri while presiding over a meeting of Cabinet Sub-Committee to examine the legal aspects of the results of JOA (IT) post code 817, held up on account of vigilance inquiry of the disbanded Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, here today, stated that after due deliberations, unanimous decision has been taken by the sub-committee to announce the results for all the candidates who had appeared in the JOA (IT) post code 817 exams, except of those seven candidates, against whom FIR has been registered in the paper leak case.
He said that the recommendations of the sub-committee would be conveyed and placed before the full Cabinet for approval. "We believe that the decision taken by the sub-committee will give enough relief to the candidates sitting on a continuous hunger strike since from past few days demanding declaration of the results of JOA (IT)-817", he said. Over 2 lakh candidates had appeared for the exam of JOA (IT) post code-817. Industries Minister Harshwardhan Chauhan, Revenue Minister Jagat Singh Negi, PWD Minister Vikramaditya Singh and Ayush Minister Yadvinder Goma, being the members of the sub-committee, were also present in the meeting.
जेओए (आईटी) पोस्ट कोड-817 का परिणाम घोषित करने को मंत्रिमण्डलीय उप-समिति में सर्वसम्मति
उप-समिति के सुझाव स्वीकृति के लिए मंत्रिमण्डल के समक्ष होंगे प्रस्तुत: मुकेश अग्निहोत्री
शिमला
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक में सर्वसम्मति से जूनियर आफिस अस्सिटेंट जेओए (आईटी) पोस्ट कोड-817 का लम्बित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उप-समिति के सुझावों को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि उप-समिति के इस निर्णय से परिणाम जारी करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इस पोस्ट कोड के तहत लगभग 1867 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2 लाख 15 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, एक लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और लगभग 4500 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उत्तीर्ण हुए थे। पोस्ट कोड-817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा ली गई थी लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लम्बित थे।
इस मामले के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया था। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं।उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उप-समिति द्वारा भविष्य में शेष पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा जिनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे।