Union Minister for Coal, Mines & Parliamentary Affairs, Pralhad Joshi launched new Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives of CIL in an event held at Ministry of Coal, here today. Amrit Lal Meena, Secretary, Coal (through video conferencing), Rupinder Brar, Additional Secretary, Ministry of Coal, Senior Ministry officials, officials of CIL, NLCIL, SCCL and the CSR partners were present on the occasion.
Under the first initiative, CIL is taking its commitment towards quality education a step further by commissioning smart classrooms in 70 Government schools. This is in continuation of a similar initiative launched for 11 districts of Jharkhand on 31.01.2024.
The present project worth Rs. 2.42 crores will be executed by EdCIL (India) Limited, a Miniratna PSU of the Govt. of India. The initiative is expected to improve the learning outcomes among students as well as reduce the digital divide that exists between students of Government schools vis a vis Private schools.
A new CSR scheme of CIL – Coal India Lok Sewa Protsahan Yojana was also launched on the occasion. The scheme is aimed at providing a financial support of Rs. 1 lakh per candidate to SC/ST and Female/Third Gender candidates from coal mining districts of Coal India Limited who clear the preliminary round of Civil Service/Forest Service Examinations conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) during year 2024 to 2026.
A candidate should have an annual family income of less than Rs. 8 lakhs to avail the benefit under the scheme. The application process will commence after the declaration of results of Civil Service/Forest Service preliminary examination 2024 by the UPSC.
The whole application process will be conducted through a dedicated portal developed by Central Mine Planning & Design Institute Ltd. (CMPDI), a subsidiary of Coal India Ltd. The portal was also launched on the occasion.
Jharkhand is a key state for coal mining and is home to numerous coal mines of Coal India Ltd. Project Nanha Sa Dil was launched by the Hon’ble coal minister as a comprehensive initiative for making surgeries of Congenital Heart Disease (CHD) affordable for needy families.
At present, only 5% of the 2.40 lakh children born with CHD are able to undergo surgeries due to its high cost. CHD accounts for 1/3rd of all mortalities due to congenital defects. Since early detection leads to better prognosis, the project will screen ~18000 children in 4 districts of Jharkhand through 176 village/block level and 16 district level camps. Support for surgeries of the children with confirmed disease will be provided under the project.
The Rs. 9.37 cr. project will be undertaken in Dhanbad, Ranchi, Hazaribagh and Giridih districts on a pilot basis with the possibility of scaling up based on its impact. Training of doctors and paramedical staff in the niche field of paediatric cardiology during the process will be a additional benefit from the project.
The project is being taken up through Sri Sathya Sai Health & Education Trust (SSSHET) which has been providing free of cost healthcare services under its ‘Hospitals without Billing Counters’ model. SSSHET has an experience of more than 28,000 paediatric cardiac surgeries so far.
Nanha Sa Dil project takes forward the legacy of CIL’s unique flagship project “Thalassemia Bal Sewa Yojana” which marked its major milestone of 500 Bone Marrow Transplants during the event. Coal India Ltd, in 2017 became the first PSU to take up the CSR project for curative treatment of Thalassemia by supporting BMT operations.
A financial assistance of Rs. 10 lakh is provided to eligible patients for Bone Marrow Transplants. To be eligible for the support, patients need to have an annual family income of less than Rs. 8 lakhs along with fulfilling the medical and age-related criteria. The Rs. 70 cr. worth project is currently into its 3rd phase.
Recently, the 500th BMT under the project was completed. Currently 11 prominent hospitals, spread throughout India are partnering in the program. The overall guiding framework is provided by Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India.
Thalassemics India, an NGO working in the field of Thalassemia for the past 25 years is the coordinating partner. The scheme has recently won the internationally renowned ‘Green World Environment Award’, declared in January 2024 in the CSR category in “Fuel, Power and Energy” sector.
Coal India Limited through its CSR initiatives is bringing joy in the lives of the needy people of the society. Featuring consistently among the largest corporate spenders in the country, the company including its subsidiaries has spent more than Rs. 5000 crores under CSR during the nine-year period of FY 14-15 to 22-23.
The thematic focus areas of the company have been Healthcare, Sanitation & Nutrition, Education & Livelihood, Rural Development, Promotion of Sports, Environment Conservation and Disaster Management. Hon’ble Union Minister complimented the team of Coal Ministry led by Secretary Coal Shri Meena for the continued commitment towards taking up high-impact projects in areas of health, education, skilling and sports to improve quality of life of the beneficiaries.
कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की नई सीएसआर पहल की शुरुआत की
नई दिल्ली
केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी ने आज यहां कोयला मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सीआईएल की नई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों की शुरुआत की। इस अवसर पर कोयला सचिव (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री अमृत लाल मीणा, कोयला मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती रूपिंदर बराड़, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सीआईएल, एनएलसीआईएल, एससीसीएल और सीएसआर के अधिकारी उपस्थित हुए।
पहली पहल के अंतर्गत, सीआईएल 70 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक कदम आगे बढ़ा रहा है। यह 31.01.2024 को झारखंड के 11 जिलों में शुरू की गई इसी प्रकार की पहल को निरंतरता प्रदान करता है। वर्तमान परियोजना 2.42 करोड़ रुपये लागत की है जिसे एडसिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पूरी की जाएगी, जो भारत सरकार का एक मिनीरत्न पीएसयू है।
इस पहल से छात्रों में सीखने में सुधार होने के साथ-साथ सरकारी स्कूलों एवं निजी स्कूलों के छात्रों के बीच मौजूद डिजिटल विभाजन में कमी आने का अनुमान है।इस अवसर पर सीआईएल की एक नई सीएसआर योजना – कोल इंडिया लोक सेवा प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला खनन जिलों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला/ तृतीय लिंग के उम्मीदवारों के प्रति व्यक्ति को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो वर्ष 2024 से 2026 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा/ वन सेवा परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं।
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा/ वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी आवेदन प्रक्रिया को कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) द्वारा विकसित एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिस पोर्टल का शुभारंभ भी इस अवसर पर किया गया।
झारखंड कोयला खनन करने वाला एक प्रमुख राज्य है और वहां पर कोल इंडिया लिमिटेड की कई कोयला खदानें हैं, माननीय कोयला मंत्री ने ‘नन्हा सा दिल’ परियोजना की शुरुआत की जो जरूरतमंद परिवारों को जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) की सर्जरी को सस्ता बनाने के लिए एक व्यापक पहल है। वर्तमान में, सीएचडी के साथ जन्म लिए 2.40 लाख बच्चों में से केवल 5 प्रतिशत ही उच्च लागत के कारण इसकी सर्जरी करवाने में सक्षम हैं।
जन्मजात दोषों के कारण होने वाली सभी मौतों में सीएचडी का हिस्सा एक-तिहाई है। चूंकि इस रोग की शुरुआती पहचान होने से इसका बेहतर उपचार हो सकता है, इसलिए इस परियोजना में 176 गांवों/ब्लॉकों और 16 जिला स्तरीय शिविरों के माध्यम से झारखंड के 4 जिलों में लगभग 18,000 बच्चों की जांच की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत पुष्टि की गई बीमारी वाले बच्चों की सर्जरी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
9.37 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना धनबाद, रांची, हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में पायलट आधार पर शुरू की जाएगी, जिसे प्रभाव के आधार पर विकसित किए जाने का अनुमान है। प्रक्रिया के दौरान बाल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की प्रशिक्षण परियोजना से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।
यह परियोजना श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट (एसएसएसएचईटी) के माध्यम से शुरू की जा रही है, जो अपने 'बिलिंग काउंटरों के बिना अस्पताल' मॉडल के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। एसएसएसएचईटी को अब तक 28,000 से ज्यादा बाल चिकित्सा कार्डियक सर्जरी का अनुभव प्राप्त है। ‘नन्हा सा दिल’ परियोजना सीआईएल की अनूठी प्रमुख परियोजना ‘थैलेसीमिया बाल सेवा योजना’ की विरासत को आगे बढ़ा रही है, जिसने आयोजन के दौरान 500 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कर एक प्रमुख मील का पत्थर प्राप्त किया।
कोल इंडिया लिमिटेड, 2017 में बीएमटी संचालन का समर्थन करके थैलेसीमिया का उपचारात्मक उपचार करने के लिए सीएसआर परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के पात्र रोगियों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का पात्र होने के लिए, रोगियों को चिकित्सा एवं आयु संबंधी मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ 8 लाख रुपये से कम की वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए।
70 करोड़ रुपये की यह परियोजना वर्तमान में अपने तीसरे चरण में है। हाल ही में, परियोजना के अंतर्गत 500वीं बीएमटी पूरी की गई। वर्तमान में पूरे देश में फैले 11 प्रमुख अस्पताल इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके लिए समग्र मार्गदर्शक संरचना प्रदान की गई है। थैलेसीमिक्स इंडिया, जो पिछले 25 वर्षों से थैलेसीमिया के क्षेत्र में काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है, इसका समन्वय भागीदार है।
इस योजना ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध 'ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड' प्राप्त किया है, जिसे जनवरी 2024 में "ईंधन, विद्युत और ऊर्जा" क्षेत्र में सीएसआर श्रेणी वाला घोषित किया गया।कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां ला रहा है।
देश में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले कॉर्पोरेट कंपनियों में से एक ने अपनी सहायक कंपनियों के साथा मिलकर वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 की 9 वर्षों की अवधि में सीएसआर के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है। कंपनी के विषयगत फोकस क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता एवं पोषण, शिक्षा एवं आजीविका, ग्रामीण विकास, खेल को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन शामिल हैं।
माननीय कोयला मंत्री ने लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और खेल के क्षेत्रों में उच्च प्रभावशाली परियोजनाओं की शुरुआत करने की दिशा में निरंतर प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कोयला सचिव, श्री मीणा के नेतृत्व में कोयला मंत्रालय के टीम की सराहना की।