The Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema on Friday released the State Focus Paper (SFP) 2024-25 of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) during the ‘State Credit Seminar’ organised by NABARD here. The SFP projected a total credit potential of Rs. 243606.43 crores for the priority sectors within Punjab in the fiscal year 2024-25.
Addressing the seminar, the Finance Minister Harpal Singh Cheema underscored the Chief Minister Bhagwant Singh Mann led Punjab Government's commitment to working collaboratively with NABARD and other stakeholders to realize the full potential of Punjab's agriculture and rural sectors.
"We are determined to create an enabling environment for investment and ensure the benefits of these projects reach the grassroots level", said Cheema.Emphasizing the SFP's role as a vital roadmap for channeling investments that stimulate Punjab's rural economy, the Finance Minister said that the SFP provides a comprehensive assessment of the state's potential for agricultural and rural development, highlighting priority sectors for investment and credit flow.
“It is quite satisfactory that out of the aggregate credit plan, the share of agriculture credit potential is pegged at Rs 118445.86 crore (48.62%) including crop loan Rs 69393.35 crore (28.49%), Agriculture Term Loan at Rs 24526.61 crore (19%), while projecting credit potential of 80724.34 crore (33.14%) for MSME”, he added.
The Finance Minister appreciated NABARD’s assistance, since its inception, in the development of Punjab. He raised concern on depleting ground water in the state and appealed for addressing the issue through crop diversification initiatives, adoption of micro irrigation technologies and collaboration with stakeholders.
He called upon the stakeholders to take leads from the SFP for the overall development of the state. The Finance Minister said that the SFP would help in guiding banks and other financial institutions towards key areas, aligning their priorities with the state's developmental goals.
Meanwhile, the Finance Minister felicitated FPOs, SHGs, JLGs and Banks for their outstanding performance in their respective fields. A walkthrough exhibition highlighting the field interventions of NABARD was organized on this occasion. The Finance Minister interacted with the beneficiaries of various schemes of NABARD and lauded their efforts.
Earlier, addressing the seminar, the Chief General Manager of NABARD Punjab Regional Office Raghunath B. emphasized their continued support for Punjab's development endeavors, reiterating NABARD's role in channeling resources and expertise to accelerate the state's rural transformation.
Diprava Lakra, Secretary Finance, Devinder Singh, MD, PStCB, Dr. Inderjeet Singh, VC, GADVASU, Savita Verma, DGM, RBI Chandigarh, G.K.Negi, Chairman, Punjab Gramin Bank and other representatives from line departments, banks, agriculture universities participated in the seminar.
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 243606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਈ ‘ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ (ਐਸ.ਐਫ.ਪੀ) 2024-25 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਸ.ਐਫ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 243606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 118445.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (48.62%) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 69393.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (28.49%) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ 24526.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (19%) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਲਈ ਕਰਜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ 80724.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (33.14%) ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼), ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ), ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੇ.ਐਲ.ਜੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਘੂਨਾਥ ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ, ਐਮ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀ.ਸੀ., ਗਡਵਾਸੂ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵਿਤਾ ਵਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਜੀ.ਕੇ.ਨੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा नाबार्ड का ‘स्टेट फोकस पेपर’ जारी
वित्तीय साल 2024-25 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 243606 करोड़ रुपए की कर्ज़ क्षमता
चंडीगढ़
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल् डिवैल्पमैंट (नाबार्ड) द्वारा करवाए गये ‘स्टेट क्रेडिट सैमीनार’ के दौरान संस्था का ‘ स्टेट फोकस पेपर’ ( एस. एफ. पी) 2024-25 जारी किया। एस. एफ. पी. में वित्तीय साल 2024-25 के दौरान पंजाब में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 243606 करोड़ रुपए की कर्ज़ क्षमता का अनुमान लगाया गया है।
सैमीनार को संबोधन करते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ज़ोर देते हुये कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नाबार्ड और अन्य हिस्सेदारों के साथ मिलकर काम करने वचनबद्ध है जिससे राज्य की कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी क्षमता को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार निवेश के लिए एक योग्य माहौल बनाने और इन प्रोजेक्टों के लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचने को यकीनी बनाने के लिए दृढ़ है।
पंजाब की ग्रामीण आर्थिकता की मज़बूती के लिए निवेश को दिशा देने में ‘स्टेट फोकस पेपर’ की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि ‘स्टेट फोकस पेपर’ निवेश और कर्ज़े के लिए प्राथमिक क्षेत्रों को उजागर करते हुए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राज्य के अंदर मौजूद संभावनाओं का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि यह संतोषजनक बात है कि कुल कर्ज़ योजना में से, कृषि कर्ज़े की संभावना का हिस्सा 118445.86 करोड़ रुपए (48. 62 प्रतिशत) है, जिसमें फ़सली कर्ज़ 69393.35 करोड़ रुपए (28.49 प्रतिशत) और कृषि मियादी कर्ज़ 24526. 61 करोड़ रुपए (19 प्रतिशत) है और इसके साथ ही एम. एस. एम. ई. के लिए कर्ज़ संभावना 80724.34 करोड़ रुपए (33.14प्रतिशत) है।
वित्त मंत्री ने नाबार्ड की तरफ से शुरू से ही पंजाब के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए सराहना की। उन्होंने राज्य में भूजल के स्तर के नीचे जाने पर चिंता ज़ाहिर की और फ़सली विभिन्नता की पहलकदमियों, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने और सम्बन्धित भाईवालों के सहयोग से इस मुद्दे को हल करने की अपील की। उन्होंने सभी भाईवालों को राज्य के बहुपक्षीय विकास के लिए ‘स्टेट फोकस पेपर’ से नेतृत्व लेने का न्योता दिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘स्टेट फोकस पेपर’ बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की प्राथमिकताओं को राज्य के विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ कर मुख्य क्षेत्रों की तरफ दिशा देने में मदद करेगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने किसान उत्पादक संगठनों (एफ. पी. ओज़), स्वयं-सहायता समूह (एस. एच. जी), संयुक्त देनदारी समूहों (जे. एल. जी) और बैंकों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में शानदार कारगुज़ारी के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी में वित्त मंत्री ने नाबार्ड की अलग-अलग स्कीमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और उनके यत्नों की सराहना की।
इससे पहले, सैमीनार को संबोधन करते हुये नाबार्ड पंजाब के क्षेत्रीय दफ़्तर के मुख्य जनरल मैनेजर रघुनाथ बी. ने पंजाब के ग्रामीण विकास को तेज करने के लिए स्रोतों और महारत को सही दिशा देने में नाबार्ड की भूमिका का जिक्र करते हुये राज्य के विकास के यत्नों के लिए संस्था के निरंतर समर्थन की वचनबद्धता को दोहराया।
सैमीनार में सचिव वित्त दीपरवा लाकरा, एम. डी., पंजाब राज कापरेटिव बैंक दविन्दर सिंह, उप कुलपति गुरू अंगद देव वेटनरी सायंसिज़ यूनिवर्सिटी डा. इन्द्रजीत सिंह, वी. सी., गडवासू, डी. जी. एम, आर. बी. आई. चंडीगढ़ सविता वर्मा, चेयरमैन, पंजाब ग्रामीण बैंक जी. के. नेगी, और सम्बन्धित विभागों, बैंकों, कृषि यूनिवर्सिटियों के अन्य प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।