ऊना जिला आज हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया, जहां मनरेगा की दिहाड़ी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी । इसके अलावा यह जिला आज देश के उन 18 जिलों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया जहां रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलैंडरों पर मिलन वाली सबसिडी अब सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित होगी। इस योजना से देश के जिन 73 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा, उनमें ऊना जिला के 91 हजार 604 घरेलु रसोई गैस उपभोक्ता भी शामिल हैं।
डीसी अभिषेक जैन ने आज बचत भवन में आयोजित समारोह में इन दोनों योजनाओं की लांचिंग की। इस अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव आरके सूद, एडीसी दर्शन कालिया, परियोजना अधिकारी डीआरडीए चेतना खड़वाल, जिला लीड बैंक के प्रबंधक श्री सैणी, हरोली ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा, ऊना नगर परिषद की अध्यक्षा ममता कश्यप व ऑयल कारपोरेशन के चंडीगढ़ से आए अधिकारी, विभिन्न बैंकों , आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी, गैस एजेंसियों के जिला भर से आए प्रतिनिधि और जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
डीसी अभिषेक जैन ने बताया कि रसोई गैस उपभोक्ता जिनके बैंक खाते आधार कार्ड के तहत खुले होंगे , आज से गैस बुकिं ग करवाने पर सबसिडी उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खातों में सीधे सबसिडी हस्तांतरण करने का मकसद लीकेज को रोकना और कालाबाजारी को काबू में करना है । ऐसे उपभोक्ता जो रियायती दर पर रसोई गैस सिलेंडर लेना चाहेंगे और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है अथवा बैक खाता आधार कार्ड के तहत नहीं खुला है ,उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आज से 31 अगस्त तक तीन माह का समय दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में आधार की एनरोलमैंट रेशो सौ फीसदी है। जिला में 91 हजार 604 घरेलु रसोई गैस उपभोक्ता हैं जिनमें 45 हजार की आधार सीडिंग हो गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे संबधित गैस एजेंसियों में अपने आधार कार्ड व बैँंक एकाऊंट की फोटो प्रतियां जमा करवा दें ताकि उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के आधार कार्ड अभी बन कर नहीं आए हैं, वे अपने बैंक एकाऊंट की फोटो प्रति के साथ आधार एनरोलमैंट नंबर जमा करवा सकते हैं। उन्होने बताया कि सबसिडी बुकिंग के समय ही उपभोक्ता के खाते में हस्तांतरित हो जायेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जिन चार जिलों में आज से इस योजना की लांचिंग हुई है, उनमें ऊना के अलावा बिलासपुर , हमीरपुर और मंडी जिले शामिल हैं।
डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष के भीतर एक गैस कनेक्शन पर नौ सिलेडर रियायती दरों पर दिए जा रहे हैं। इसके बाद उपभोक्ता को बाजार दर पर गैस सिलेंडर खरीदना होगा। डीसी ने बताया कि ऐसे गैस उपभोक्ता जिनके पास आधार कार्ड नहीं है , उनके आधार कार्ड बनवाने में सहयोग किया जायेगा। उन्होंने बताया कि तीन माह के भीतर आधार कार्ड बनवाकर इसे बंैक खाते से जोड़ना जरुरी होगा। इस अवधि के दौरान उपभोक्त को रियायती दर पर गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रथम सितंबर, 2013 से, वे सभी ग्राहक जो इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें बिना किसी सबसिडी के बाजार कीमत पर सिलैंडर मिलेंगे और इन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही उन्हें एडवांस व सबसिडी मिल पायेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अंकतम समय में होने वाली जल्दबाजी से बचने के लिए जल्दी से जल्दी इन औपचारिकताओं को पूरा कर लें।