ऊना जिला में नए उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित करने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा ऊना के उपायुक्त को लिखे पत्र पर जिला प्रशासन ने अमल करना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव के आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए डीसी अभिषेक जैन ने आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करके तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। एडीसी दर्शन कालिया की अध्यक्षता में गठित इस तीन सदस्यीय कमेटी में जिला राजस्व अधिकारी देशराज जरियाल व जिला उद्योग महाप्रबंधक जयगोपाल शर्मा शामिल हैं। यह कमेटी जिला में लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए 50 बीघा से लेकर 500 बीघा तक वाजिब जमीन देखेगी और उपायुक्त को अपनी रिर्पोट देगी।
डीसी अभिषेक जैन ने बताया कि जिला के सभी तहसीलदारों को 50 बीघा और इससे अधिक सरकारी भूमि चिन्हित करके राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी व राजस्व मानचित्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज 15 दिनों के भीतर अप्रैल , 2013 के प्रथम सप्ताह तक एडीसी की मार्फत उन्हें सौंपने को कहा गया है ताकि उक्त भूमि उद्योग विभाग के नाम हस्तातंरित करने बारे कार्रवाही अमल में लाई जा सके। उन्होंने बताया कि बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए 500 बीघा या इससे अधिक सरकारी भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी तहसीलदारों को दिए गए हैं जो अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में ऐसी भूमि चिन्हित करके तमाम दस्तावेज सहित अपनी रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर एडीसी की मार्फत उन तक पहुंचायेंगे। इसके अलावा छोटी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए कम से कम 5 बीघा या इससे अधिक सरकारी जमीन चिन्हित करने के निर्देश भी तहसीलदारों को दिए गए हैं जो निर्धारित अवधि में एडीसी की मार्फत अपनी रिर्पोट देंगे।