Monday, 06 July 2026

 

 

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मध्य प्रदेश में इसी महीने लागू होगा यूसीसी : सीएम मोहन यादव

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भोपाल , 06 Jul 2026

Last updated on: Jul 06, 2026, 15:14 IST

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य इस महीने यानी जुलाई में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विजन को साकार करेगा, जिन्होंने 'एक देश, एक संविधान' के सिद्धांत की वकालत की थी। यह घोषणा भोपाल में डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई।

पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करने से पहले, मुख्यमंत्री ने लालघाटी में दिवंगत नेता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने कहा, "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि देश का शासन एक झंडे, एक नेता और एक संविधान के तहत चलना चाहिए। यह गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

राज्य में इस महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और मध्य प्रदेश उन पहलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश के विकास में योगदान देती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करते हुए औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में राज्य के प्रवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने अपने औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखा है और अब विभिन्न प्रकार के रक्षा उत्पादों का निर्माण करेगा। सीएम यादव ने इस अवसर पर सतगढ़ी में एक बड़े औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना रोजगार के अवसर प्रदान करेगी और उद्योगों व श्रमिकों के लिए एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि भोपाल एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और राज्य सरकार व्यापार और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शहर में बड़े कन्वेंशन सेंटर विकसित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे कम बेरोजगारी दर है, कहा कि राज्य की विकास पहल सकारात्मक परिणाम दे रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना जारी रखेगी, साथ ही राज्य को समावेशी विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी।

 

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