राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आरआईसी) में 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने के दृष्टिकोण ने देश भर में सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाया है।
उन्होंने कहा कि जन-धन, आधार और मोबाइल (जेएएम) योजना ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है, जबकि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसी प्रमुख पहलों ने भारत के डिजिटल परिवर्तन को काफी गति प्रदान की है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम सिस्टम (स्मार्ट) परियोजना के साथ सेवा प्रबंधन, ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य की डिजिटल शासन पहलों को उजागर करने वाली एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। इस नई पहल के तहत, नागरिक केवल 946106270 व्हाट्सएप नंबर पर 'हाय' भेजकर 27 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इन सेवाओं में बिजली और पानी के बिलों का भुगतान, विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन और कई अन्य सरकारी सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। कनेक्ट होने पर, उन्हें 27 ई-मित्र सेवाओं की सूची प्राप्त होती है, जिससे वे सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से उपयोगिता बिलों का भुगतान कर सकते हैं, प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है, साथ ही सरकारी कार्यालयों और ई-मित्र केंद्रों पर बार-बार जाने की आवश्यकता को कम करना है। इस कार्यक्रम में 80 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुवार को सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी-आधारित सरकारी सेवाओं और नवोन्मेषी डिजिटल समाधानों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और दौरा किया। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे।
उद्घाटन सत्र से पहले, मुख्यमंत्री शर्मा ने डिजिटल शासन पहलों और उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के बाद, मुख्यमंत्री ने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज चर्चा में भाग लिया।