पंजाब को नशामुक्त, स्वस्थ और खेल संस्कृति वाला राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज पूरे राज्य में 500 आधुनिक ग्रामीण जिम जनता को समर्पित कर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पहले से चल रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है।
1,791 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड खेल बजट के सहयोग से राज्य सरकार पूरे पंजाब में 3,000 आधुनिक ग्रामीण जिम स्थापित कर रही है तथा 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि में टिकाऊ जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गांवों के तालाबों के व्यापक नवीनीकरण का अभियान भी चलाया जा रहा है। ग्रामीण जिम जनता को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के युवाओं और खेल जगत के लिए ऐतिहासिक दिन है।
ये ग्रामीण जिम और खेल मैदान हमारे ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमने फरीदकोट के गांव चंद बाजा से 500 ग्रामीण जिमों का उद्घाटन किया है और मैं पंजाब के युवाओं को इस ऐतिहासिक पहल के लिए बधाई देता हूं। हमारा एकमात्र सपना नशामुक्त, स्वस्थ और रंगला पंजाब का निर्माण करना है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार केवल खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट रखा गया है। युवाओं को खेल मैदानों और आधुनिक जिम की सुविधा उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से पूरे राज्य में 3,000 आधुनिक ग्रामीण जिम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।”
उन्होंने कहा, “ये केवल जिम नहीं हैं, बल्कि पंजाब के युवाओं के स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 250 खेल मैदान पहले ही जनता को समर्पित किए जा चुके हैं।” एक अन्य महत्वपूर्ण पहल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने पूरे राज्य के गांवों के तालाबों के पुनरुद्धार के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है।
इन तालाबों की सफाई के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है और शुद्ध किए गए पानी का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाएगा। इससे भूजल पर निर्भरता कम होगी और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।” ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “1 जुलाई से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को उनके मोबाइल फोन पर सहायता राशि संबंधी सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी और राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी।” उन्होंने कहा, “इस ऐतिहासिक पहल से पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले ही 9,300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।” इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।