दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधूधू से मुलाकात की और राजधानी में शासन, विकास और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 'दिल्ली स्लम और झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को अंतिम रूप दिया जा रहा था।
एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली की झुग्गियों और जेजे क्लस्टर्स में रहने वाले लाखों परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली के गृह एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है ताकि विकसित भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली को आगे बढ़ाया जा सके।
मंत्री के अनुसार, सरकार का लक्ष्य है कि 1 जनवरी 2027 तक झुग्गियों में रहने वाले लोगों को उसी स्थान पर घर उपलब्ध कराया जाए, जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं। एलजी और मुख्यमंत्री की यह बैठक उस समय भी हुई जब मुख्यमंत्री ने हाल ही में तिहाड़ और मंडोली जेलों में तैनात 39 सहित कुल 74 सरकारी डॉक्टरों के तबादले की सिफारिश की थी।
बता दें कि हाल ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल टीएस संधू से 74 सरकारी डॉक्टरों के तबादले की सिफारिश की। इनमें वे 39 डॉक्टर भी शामिल हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से तिहाड़ और मंडोली जेलों में तैनात हैं। सिफारिश के मुताबिक, तिहाड़ और मंडोली जेलों में 5 साल या उससे ज्यादा समय से काम कर रहे 39 डॉक्टरों के ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस लिस्ट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) दोनों शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि इनमें से कई डॉक्टर 2014 से एक ही जगह पर तैनात हैं और उनका कार्यकाल 11 साल से ज्यादा हो गया है। इस प्रस्ताव में उनकी जगह पर लगभग 35 अन्य डॉक्टरों को तैनात करने की बात भी शामिल है। कुल मिलाकर, लगभग 74 ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया है।