पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों के हितों की भी पूरी रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में और संतुलित तरीके से किया जाएगा, ताकि न तो औद्योगिक विकास प्रभावित हो और न ही किसानों के अधिकारों पर आंच आए।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन उद्योगों के लिए जमीन हासिल करने के लिए किसी प्रकार की जबरदस्ती या बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में भूमि अधिग्रहण के लिए स्पष्ट कानून मौजूद है और उसी के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि राज्य में निवेश के कई प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। हालांकि, सरकार निवेशकों की पृष्ठभूमि की जांच करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके खिलाफ धन शोधन या अन्य गंभीर मामलों से जुड़े आरोप न हों। उन्होंने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य सचिव वंदना यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जो निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारी कम होगी और राज्य से बाहर गए श्रमिक भी वापस लौट सकेंगे। उन्होंने कहा कि बड़े निवेश से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं और रेल संपर्क का भी विस्तार होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) के आयोजन के लिए एक निजी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 635 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि आखिर किन मदों में इतनी बड़ी राशि खर्च की गई।