ऊर्जा बचत और विदेशी मुद्रा भंडार के रक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन-अपील को लेकर दिल्ली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इस क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक से जो अपील की है, वह राष्ट्रहित में है और देश में स्थिरता का माहौल बनाने तथा आर्थिक संतुलन हासिल करने के लिए है।
दिल्ली सरकार के रूप में, हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं और 'मेरा भारत, मेरा योगदान' नामक एक जन अभियान चलाया है, जिसे दिल्ली सरकार चलाएगी। सबसे पहले, पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए, हमने दो स्तरों पर बचत करने की योजना बनाई है: सरकारी और निजी। सरकारी स्तर पर, दिल्ली सरकार में हर हफ्ते दो दिन वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा, और इसी तरह, निजी क्षेत्र की हर कंपनी और संस्थान को दो दिन घर से काम करने के लिए कहा जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारा श्रम विभाग इसकी निगरानी करेगा। हम इस बारे में बड़ी कंपनियों से बात करेंगे। हमने अपने वाहनों की संख्या कम कर दी है; हम कम वाहनों से यात्रा करेंगे, और जहां भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जा सकता है, हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार अगले छह महीने तक कोई भी नया व्हीकल (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड) नहीं खरीदेगी।
इसके साथ ही जिन कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, उनके अलाउंस को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, अगर वे इसका 25 प्रतिशत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे अपना माल ट्रकों के स्थान पर मालगाड़ियों से मंगवाएं। दिल्ली में सरकारी कॉलोनियों से लोगों को मेट्रो स्टेशन तक लाने ले जाने के लिए 58 बसों की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा 50 प्रतिशत मीटिंग ऑनलाइन हों, ऐसी कोशिश की जाएगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से भी क्लास और मीटिंग ऑनलाइन करने की अपील की गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से भी ऑनलाइन सुनवाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी सरकारी विदेश यात्रा नहीं करेगा। आगे के लिए तय सभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं।
अगले तीन महीने तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बड़े इवेंट नहीं किए जाएंगे। दिल्ली के लिए विशेष ट्रैवल प्लानिंग की जाएगी, ताकि बाहरी प्रदेशों के लोग दिल्ली भ्रमण कर सकें। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार सरकारी इस्तेमाल में भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ही तरजीह देगी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इसको लेकर एक अभियान चलाएगी और हर जन-मानस को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। दिल्ली की ईवी पॉलिसी बिल्कुल तैयार है, जिसको जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। बिजली बचत अभियान के तहत सभी सरकारी विभागों में लगे एसी को 24 से 26 डिग्री पर सेट किया जाएगा और लाइटों की भी उसी तरह से व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली सरकार 15 मई से ही इसको एक जनअभियान के रूप में शुरू करेगी।