दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का समर्थन करते हुए विभागीय कार्यों में वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि इस अपील को आत्मसात करते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी कामकाज के लिए वाहनों की संख्या कम की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह स्वयं, उनके सभी कैबिनेट सहयोगी, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के अधिकारी अब आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे।
इसके साथ ही कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रहित से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दायित्व है और दिल्ली सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने दिल्लीवासियों से भी अपील की कि वे प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पालन करें और ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि हम दिल्लीवासियों से अपील करते हैं कि वे जहां भी संभव हो, मेट्रो, बसों और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग को अपनाएं और निजी वाहनों पर अनावश्यक निर्भरता कम करें। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित होकर, आइए हम ईंधन बचाएं, जिम्मेदारी से काम लें और वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता और संघर्ष के इस दौर में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईंधन बचाने, निजी वाहनों के अधिक इस्तेमाल से बचने, और सोना खरीदने से बचने की सलाह दी थी। पीएम मोदी की इस सलाह को ध्यान में रखते हुए तमाम राज्य इसको लेकर फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान समेत राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले की गाड़ियों को कम करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी गाड़ियों के कम इस्तेमाल की सलाह दी गई है। बैठकों को वर्चुअली करने की भी सलाह दी गई है।