पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस, माननीय जस्टिस श्री गुरमीत सिंह संधावालिया ने आज भारतीय कानून रिपोर्टों (आई.एल.आर) पंजाब और हरियाणा सीरीज़ द्वारा रिपोर्ट किये गए सभी फ़ैसलों को ढूँढने की सुविधा देने के लिए ई-एच.सी.आर (हाईकोर्ट रिपोर्टर) वेबसाईट www.hcph.gov.in का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनलाइन हाई कोर्ट रिपोर्टरों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण के साथ मेल खाते इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ई-एस.सी.आर. की तर्ज पर शुरू किया गया है।
उद्घाटन समारोह में पुस्तकालय आई.एल.आर और कैलंडर कमेटी के चेयरपर्सन माननीय जस्टिस अनुपिन्दर सिंह गरेवाल समेत कौंसिल ऑफ लॉ रिपोर्टिंग और पुस्तकालय आई.एल.आर. और कैलंडर कमेटी के माननीय सदस्यों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय जज साहिबान और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ के सभी ज़िला और सैशन्ज़ जज और सम्बन्धित ज़िला बार ऐसोसीएशनों के प्रतिनिधि समारोह में ऑनलाइन मौजूद रहे।
बता दें कि इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट के लागू होने के उपरांत 1875 से इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (आई.एल.आर) प्रकाशित हो रही हैं। पंजाब सीरीज आज़ादी के बाद शुरू हुई और नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद मौजूदा भारतीय कानून रिपोर्टों (पंजाब और हरियाणा सीरीज) विकसित हुई। अदालती फ़ैसले पहले रिवायती तौर पर दस्तावेज़ी रूप में प्रकाशित किये जाते हैं, परन्तु अब यह फ़ैसले ई-एच.सी.आर वैबसाईट के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
मौजूदा समय में वैबसाईट पर काफ़ी तादाद में अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। इनमें से 9237 ऐसे अदालती फ़ैसले हैं, जिनमें से 825 फुल बैंच के फ़ैसले हैं और 3,870 डिवीजऩ बैंच के फ़ैसले हैं। इच्छुक्क व्यक्ति अलग-अलग मापदण्डों का प्रयोग करके इन फ़ैसलों को सर्च कर सकते हैं, और इस तरह यह वैबसाईट जज साहिबान, वकीलों और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। बता दें कि लोग अपनी स्थानीय भाषाओं में भी इन फ़ैसलों को पढ़ सकेंगे, जैसे कि पंजाब से सम्बन्धित फ़ैसलों को पंजाबी में और हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ से सम्बन्धित फ़ैसलों को हिंदी में पढ़ा जा सकेगा।
इस समय एक संपादक और 16 एडवोकेट-रिपोर्टर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस प्लेटफॉर्म पर कानूनी जानकारी की सटीकता और उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने के लिए अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। ई-एच.सी.आर वैबसाईट जहाँ हर व्यक्ति के लिए पारदर्शिता, कुशलता और कानूनी जानकारी तक आसान पहुँच सुनिश्चित बनाऐगी, वहीं यह प्लेटफॉर्म न्यायिक प्रणाली के डिजीटलाईज़ेशन के प्रयासों में भी अहम योगदान देगी, जिससे दस्तावेज़ों पर निर्भरता घटाई जा सकेगी और सभी हितधारकों की जानकारी तक आसान और तुरंत पहुँच सुनिश्चित बन सकेगी।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਲਈ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਵੈਬਸਾਈਟ www.hcph.gov.in ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈ-ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ. ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1875 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼) ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9237 ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 825 ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,870 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇੱਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ 16 ਐਡਵੋਕੇਟ-ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।
Acting Chief Justice inaugurates e-HCR website for facilitating search of judgments reported by the Indian Law Reports
Chandigarh
Punjab and Haryana High Court Acting Chief Justice, Hon'ble Mr. Justice Gurmeet Singh Sandhawalia today inaugurated the e-HCR (High Court Reporter) website (www.hcph.gov.in) for facilitating the search of all judgments reported by the Indian Law Reports (ILR) Punjab and Haryana series. This digital platform aligns with the Supreme Court of India's vision to encourage online High Court Reporters, following the lines of e-SCR.
During the inauguration ceremony, Hon'ble Mr. Justice Anupinder Singh Grewal, Chairperson of the Library, ILR and Calendar Committee along with esteemed members of the Council of Law Reporting and the Library, ILR and Calendar Committee joined the Hon'ble Judges of the Punjab and Haryana High Court and representatives from the High Court Bar Association.
In addition, all District and Sessions Judges from Punjab, Haryana, and U.T. Chandigarh, along with representatives from their respective District Bar Associations, attended the event virtually. Notably, the Indian Law Reports (ILR) have been in publication since 1875 following the enactment of the Indian Law Reports Act.
The Punjab series began in the post-independence era, eventually evolving into the current Indian Law Reports (Punjab and Haryana series) after the formation of the Haryana state in November 1966. Judgments have been traditionally published in physical format but are now made accessible online through the e-HCR website.
Currently, the website features an extensive collection of judgments, including 9,237 judgments, out of which 825 are Full Bench judgments and 3,870 are Division Bench judgments. Users can search these judgments using various parameters, making it a valuable resource for judges, lawyers and students alike.
Notably, users can access and read judgments in vernacular languages, such as Punjabi for judgments originating from Punjab and Hindi for those from Haryana and U.T. Chandigarh. One Editor and sixteen Advocate-reporters are currently working at the Punjab and Haryana High Court, contributing their expertise to ensure the accuracy and availability of legal information on the e-HCR platform.
The e-HCR website ensures transparency, efficiency and accessibility of legal information for everyone. This platform also contributes to the ongoing digitalization efforts in the Indian judicial system, reducing reliance on physical documentation and enabling faster access to crucial information for all stakeholders.