कामधेनु गौधाम विसर मैवात के चेयरमैन एवं रिटायर्ड आईएस एसपी गुप्ता ने कहा कि सरकार गौचरान की भूमि को पट्टे पर देने की तैयारी कर रही है, जोकि सरासर गलत है। जबकि 20 मई 2013 को पंचायत विभाग के प्रिंसिपल सैक्टरी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश दिए थे कि गौचर भूमि को किसी भी ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। वहीं उच्चतम न्यायालय ने भी गौचर भूमि केवल पशुधन के लिए ही प्रयोग करने को कहा हुआ है। अगर सरकार ने फिर भी गौचर भूमि को पट्टे पर दिया तो गौभक्त हाई कोर्ट में संबंधित अधिकारी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का केस दायर करेंगे। श्री गुप्ता आज सेक्टर 25 में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज गाय की जो दुर्दशा हो रही है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में केवल खानापूर्ति के लिए गौसेवा आयोग तो बना दिया गया पर उसे न तो कोई ग्रांट दी गई और न ही शक्तियां दी गई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में गोतस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी गौभक्त सरकार से मांग करते हैं कि गौतस्करी के कानून में संशोधन किया जाएं और गौतस्करों पर सख्त कार्रवाई की जाएं। इस मौके पर हरियाणा गौसेवा आयोग के वाइस चेयरमैन हरिओम तायल ने कहा कि प्रदेश की गोशालाओं में तूड़ी की भारी कमी बनी हुई है। यहां से तूड़ी दुसरे प्रदेश के गत्ता मिलों में जा रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कुछ माह के लिए तूड़ी को दुसरे प्रदेश में ले जाने पर प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाय की नशल सुधार योजना का एग्रीमेंट जेके ट्रस्ट के साथ किया है। जिसमे भारी घपला होने का अंदेशा है। इसलिए वे सरकार से मंाग करते हैं कि इसकी जांच करवाई जानी चाहिएं। इससे पूर्व प्रदेशभर की विभिन्न गोशालाओं से आएं पदाधिकारियों ने गाय को बचाने के लिए विभिन्न मागों पर विचार-विमर्श किया और आगामी रणनीति तैयार की। इस अवसर पर सुमन नारायणगढ़, गोपाल स्वामी निसिंग, कुलबीर सिंह, स. हरभजन सिंह, सुनील शास्त्री, वेणु गोपाल, जनेश्वर आर्य बापौली, राजेश्वर गुप्ता, अशोक अग्रवाल, नेमचंद जैन व सुशील आर्य आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।