वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह दौरान स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने प्रत्येक कदम उठाया जा रहा है तथा मार्च 2022 में आप सरकार के गठन बाद बेहतर योजना और प्रभावी नीतियों के कारण रिकार्ड टैक्स इकठ्ठा किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से पंजाब ने जीएसटी लागू कर राजस्व में 16.52 प्रतिशत और उत्पाद शुल्क से 10.4 प्रतिशत राजस्व की बढोतरी की है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष दिसंबर 2023 तक पंजाब ने कर राजस्व के तौर पर 27931.16 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं जबकि वर्ष 2022 की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 24468.14 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि पंजाब ने पिछले साल की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर तक वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी और उत्पाद शुल्क से कुल राजस्व में 14.15 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सब प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर और लोगों पर कोई नया बोझ डाले बिना किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना के अलावा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2023, 'बिल लियाओ इनाम पाओ स्कीम', पंजाब जी.एस.टी. संशोधन अधिनियम- 2023, सूचना देने वालो के लिए इनाम योजना और कई अन्य पहल की गई हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण राज्य को 64114 करोड़ रुपये के 4125 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 3.01 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाब साहसिक पर्यटन नीति-2023 और पंजाब जल पर्यटन नीति-2023 जारी की गई है।
चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई गई 'जीरो टालरेंस' नीति के कारण पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है और इस अभियान के तहत 550 गिरफ्तारियां की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के उत्तराधिकारियों को एक करोड़ रुपये की एक्स ग्रेशिया ग्रांट, दिव्यांग सैनिकों की बढ़ी हुई ग्रांट, अनुदान और पहले और दूसरे विश्व युद्ध के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता दे रही है।
उन्होंने कहा कि 76-100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों के लिए ग्रांट अब बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले 20 लाख रुपये थी। इसी प्रकार, 51-75 प्रतिशत दिव्यांगता वाले सैनिकों के लिए एक्स ग्रेशिया ग्रांट 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। 25-50 प्रतिशत दिव्यांगता वाले सैनिकों के लिए ग्रांट पहले के 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्होंने आगे कहा कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के गैर-पेंशनभोगी दिग्गजों या उनकी विधवाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार, युद्ध जागीर के रूप में वित्तीय सहायता को 10,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। यह वित्तीय सहायता उन माता-पिता को प्रदान की जाती है जिनके केवल दो या तीन बच्चों ने दूसरे विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 के तहत भारतीय सेना में सेवा की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 39406 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 12710 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पंजाब में 664 आम आदमी क्लीनिक खोले है, जिनमें से 55 जालंधर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे है। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों के माध्यम से 80 विभिन्न प्रकार की दवाएं और 38 लैब टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे है।
बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मुहैया करवाने के लिए 200 प्रिंसीपल और 100 हेड टीचरों को सिंगापुर और आईआईएम अहमदाबाद भेजा गया। उन्होंने कहा कि सरकार 1080 करोड़ की लागत से प्राईवेट जी.वी.के. थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रचा गया है और इसका नाम गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट रखा गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे लोगों को 185 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। 2000 करोड़ रुपये कीमत की 12316 एकड़ जमीन को सरकार ने कब्जे से मुक्त कराया है। 87000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में नरमा बीज पर सब्सिडी के 17.13 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में एक स्पीड ब्रीडिंग रिसर्च सुविधा स्थापित की गई है।
मंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले 32 एथलीटों और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 136 एथलीटों को सरकार द्वारा 33.83 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 58 एथलीटों को एशियाई खेलों की तैयारी के लिए प्रति एथलीट 8 लाख रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब में 2200 करोड़ रुपये की लागत वाली नहरी जल स्पलाई प्रोजैक्ट चल रहे है और 31 लैब स्थापित की गई है।
उन्होंने विभिन्न पेंशन योजनाओं, भगवंत मान सरकार-तुहाड़े द्वार के तहत 1076-हेल्पलाइन, विशेष राजस्व कैंप, रैव्नयू हेल्पलाइन (81849-00002), किसानों की बैठक और अन्य पहलों के बारे में भी बताया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए जालंधर जिले को 205.14 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गयी है, जिसमें से 144.64 करोड़ रुपये के फंड पहले ही खर्च किए जा चुके है।
नगर निगम जालंधर की सीमा में 68 करोड़ रुपये के कुल 104 विकास कार्य चल रहे हैं। पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जालंधर में 1500 स्वयं सहायता समूह बनाए गए है और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले, मंत्री ने लोगों को इस ऐतिहासिक दिन पर पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेने का न्योता दिया और कहा कि हमारे अनगिनत देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना समय की मुख्य जरूरत है जिन्होंने साम्राज्यवाद की गुलामी से हमें छुटकारा दिलाया।
उन्होंने कहा कि इस शुभ दिन पर भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बना और हर साल यह शुभ दिन बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इससे पहले, मुख्य अतिथि ने परेड कमांडर दमनबीर सिंह के नेतृत्व में आईटीबीपी, कमिश्नरेट पुलिस (पुरुष और महिला), पीआरटीसी सहित मार्च पास्ट किया। जहांन खेलां, होम गार्ड, एन.सी.सी (लड़के और लड़कियाँ), सलामी देने के लिए भारत स्काउट्स और गाइड्स की टुकड़ियां शामिल थी।
इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें गिद्दा, भांगड़ा एवं अन्य पारंपरिक लोक नृत्य शामिल थे, ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल, लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू, विधायक शीतल अंगुराल और रमन अरोड़ा, चेयरपर्सन राजविंदर कौर थियाडा, चेयरमैन मंगल सिंह, ओलंपियन सुरिंदर सिंह सोढ़ी, एडीजीपी एस.एस. श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल, पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा आदि भी मौजूद थे।