कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और रोजग़ार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा शामिल हैं, ने आज स्कूल शिक्षा विभाग को विभाग के सीनियर अधिकारियों और एन.एस.क्यू.एफ. अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन अध्यापकों के मसलों संबंधी अध्ययन करके उनका संभव हल ढूँढा जा सके।
कैबिनेट सब-कमेटी ने स्कूल शिक्षा विभाग को नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.) अध्यापकों के साथ अगली मीटिंग बुलाने से पहले कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करने के उपरांत कमेटी की सिफ़ारिशों पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों ने विभाग को अगले हफ़्ते कंप्यूटर अध्यापक यूनियन के साथ मीटिंग करने के भी दिशा-निर्देश दिए, जिससे उनके जायज़ मसलों को जल्दी से जल्दी हल किया जा सके।इससे पहले कैबिनेट सब-कमेटी ने ए.आई.ई. कच्चे अध्यापक यूनियन की माँगों को ध्यान से सुना और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनके मुद्दों का हल ढूँढने के लिए कहा।
इस दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभागों को भी हिदायत की कि वह दोनों विभागों के सीनियर अधिकारियों और ग्राम पंचायत वॉटर सप्लाई एंड सेनिटेशन कमेटी (जी.पी.डब्ल्यू.एस.सी.) वॉटर सप्लाई पम्प ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की एक साझी कमेटी बनाई जाये जिससे पम्प ऑपरेटरों की सेवाएं लेने या ख़त्म करने सम्बन्धी नियम और शर्तें तैयार की जा सकें।
कैबिनेट सब-कमेटी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार द्वारा समाज के अलग-अलग वर्गों की समस्याओं के जल्द से जल्द निपटारे करने के लिए की जा रही पहलों के अंतर्गत कैबिनेट सब-कमेटी ने यह निर्देश आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में एन.एस.क्यू.एफ. अध्यापक यूनियन, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, ए.आई.ई. कच्चे अध्यापक यूनियन और जी.पी.डब्ल्यू.एस.सी. वॉटर सप्लाई पम्प ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के दौरान दिए। जि़क्रयोग्य है कि सभी बैठकें सुखद माहौल में हुईं।