क्षेत्र में कृषि के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, उपायुक्त राकेश मन्हास ने डीसी कार्यालय परिसर के सम्मेलन हॉल में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम पर एक जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता की। शुरुआत में, उपायुक्त ने कृषि और संबद्ध विभागों द्वारा जिले भर में कवर की जा रही एचएडीपी परियोजनाओं के सभी घटकों को लागू करने में प्राप्त प्रगति के बारे में जानकारी दी।
बैठक में एचएडीपी के तहत हितधारक विभागों के विभिन्न घटकों के लिए प्राप्त विभिन्न आवेदनों के चयन के लिए ड्रॉ-ऑफ-लॉट भी आयोजित किया गया। समिति द्वारा कुल 349 आवेदनों को मंजूरी दी गई, जिनमें क्रमशः भेड़पालन योजनाओं के लिए 28, बागवानी के लिए 03 और कृषि योजनाओं के लिए 318 आवेदन शामिल हैं।
उपायुक्त ने आवेदनों को मंजूरी देते हुए कृषि और संबद्ध विभागों के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को जिले को एचएडीपी के तहत सौंपे गए लक्ष्यों को पूरा करने में तेजी लाने पर जोर दिया। किसानों के साथ बातचीत करते हुए डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों का समर्थन करने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मिश्रित कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी कमाई में विविधता लाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रगतिशील किसानों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता का आह्वान किया।
उपायुक्त ने कहा कि एचएडीपी पहल एक स्थायी और लाभदायक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाना है जो उन्हें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने के साथ-साथ उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह कार्यक्रम किसानों को कृषि विभाग के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने और खेती के विभिन्न पहलुओं, जैसे फसल चयन, मिट्टी प्रबंधन, कीट नियंत्रण और सिंचाई विधियों पर उनकी सलाह लेने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।‘‘
उपायुक्त ने जिला स्तर पर विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए हितधारक विभागों को निकट समन्वय में काम करने पर जोर दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए पीआरआई के प्रतिनिधियों के सहयोग से काम करने के अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों के किसानों तक पहुंचने और उन्हें कृषि क्षेत्र में नवीनतम किसान प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने का भी निर्देश दिया।
हाल ही में लगातार बारिश के कारण जिले में हुई फसल क्षति की घटनाओं के संबंध में, डीसी ने राजस्व और कृषि विभाग को नुकसान का आकलन करने और फसल मुआवजे के मामलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में सीपीओ, एसीडी, सीएओ, सीएचओ, सीएसएचओ, सीएएचओ, डीडीएम नाबार्ड, लीड बैंक मैनेजर, एडी फिशरीज, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।