जिला विकास परिषद पुंछ के अध्यक्ष तजीम अख्तर ने जिला कैपेक्स 2023-24 और अन्य योजनाओं के तहत क्रियान्वित की जा रही विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने हेतु यहां डाक बंगला के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मैराथन बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में डीडीसी के उपाध्यक्ष अशफाक अहमद, डीडीसी पुंछ अब्दुल गनी, डीडीसी लोरन रियाज बशीर नाज, डीडीसी मनकोट इमरान जफर, डीडीसी सुरनकोट, डीडीसी मेंढर मुख्य फारूक अहमद तथा बीडीसी, सीपीओ, सीईओ पर्यटन, एसीडी, एसीपी और सभी ब्लाॅक विकास अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रारंभ में, एडीडीसी/सीईओ जिला विकास परिषद ने जिला कैपेक्स 2023-24 के तहत चल रही परियोजनाओं की भौतिक स्थिति के बारे में बैठक को अवगत करवाया। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ने जिला कैपेक्स, डीडीसी/बीडीसी/पीआरआई के अनुदान एसएसवाई, एबीडीपी और अन्य क्षेत्रों की योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यों की स्थिति के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।
अध्यक्ष को जानकारी देते हुए, एडीडीसी ने बताया कि जिला कैपेक्स बजट के तहत प्रस्तावित कुल 1932 कार्यों में से 598 का टेंडर हो चुका है, लगभग 903 आवंटित किए गए हैं, 347 शुरू हो गए हैं और 110 कार्य पूरे हो गए हैं। डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई ने समाज कल्याण विभाग द्वारा वितरित स्कूटरों की ब्लॉकवार सूची, एसएमएएस के तहत लाभार्थियों की सूची, सड़कों की ब्लैकटॉपिंग, नियमित जल आपूर्ति का प्रावधान, मौसमी शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और शिक्षण के युक्तिकरण, स्कूलों में स्टाफ, क्षतिग्रस्त पीएचई बिजली मोटरों की मरम्मत और उनके संबंधित क्षेत्रों के अन्य मुद्दे उठाए।
बैठक में बोलते हुए, डीडीसी अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को कार्यस्थलों पर संसाधन जुटाने और गुणवत्ता मानकों के कड़ाई से पालन के साथ विकास कार्यों की गति में तेजी लाने का आह्वान किया। सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए, अध्यक्ष ने निष्पादन एजेंसियों को शेष कार्यों की निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा ताकि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हो जाएं।
अध्यक्ष तजीम अख्तर ने निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए धन के विवेकपूर्ण उपयोग का भी आह्वान किया ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। उन्होंने डीडीसी सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की गति और गुणवत्ता की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने को कहा। उन्होंने बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पीआरआई संस्था के साथ मिलकर काम करने को कहा।
उन्होंने काम शुरू न करने वाले सभी ठेकेदारों को काली सूची में डालने की सख्त वकालत की और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ने डीडीसी/बीडीसी द्वारा प्रस्तुत मांगों और मुद्दों का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि सड़क संपर्क, जल आपूर्ति, बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से हल किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता को अब और परेशानी न हो।
संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना तैयार करते समय पीआरआई के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पंचायत राज संस्था को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त की।