पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साझे मोर्चे द्वारा उठाई गईं जायज़ माँगों और मुद्दों को गंभीरता के साथ विचारा जा रहा है और इस सम्बन्धी जल्द ही फ़ैसला लिया जायेगा।
यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में पेंशनजऱ् ज्वाइंट फ्रंट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा वित्त से सम्बन्धित माँगों सम्बन्धी वित्तीय प्रबंधों का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर-अंदर प्रस्ताव का नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे इस सम्बन्धी जल्द से जल्द फ़ैसला लिया जा सके।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नकदी रहित मेडिकल सुविधा सम्बन्धित मोर्चों की माँग पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के डायरैक्टर को कहा कि वह अन्य राज्यों में मुहैया करवाई जा रही ऐसी किसी भी सुविधा का अध्ययन करके प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने मेडिकल बिलों के निपटारे में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को चालू करने के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का 3 महीनों में निपटारा करने के लिए बनाऐ गए शड्यूल की सख़्ती से पालना को सुनिश्चित बनाने के लिए भी हिदायतें जारी कीं।
वित्त मंत्री ने महालेखाकार पंजाब के दफ़्तर से सम्बन्धित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मसलों के समाधान के लिए इस कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश भी जारी किये। उन्होंने इस बैठक में फ्रंट से दो नेताओं को शामिल करने के लिए भी कहा, जिससे जहाँ भी ज़रूरत हो वह अपनी बात रख सकें।