असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने न्यायपालिका पर बोझ कम करने के उद्देश्य से छोटे अपराधों से संबंधित कम से कम 27,000 मामलों को वापस ले लिया है। गौहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में भाग लेते हुए, सरमा ने कहा, न्याय में आसानी की सुविधा के लिए, असम सरकार ने मामलों की लंबितता को कम करने के लिए छोटे अपराध के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया।
सरमा ने कहा, जघन्य प्रकृति के मामलों को छोड़कर, जुर्माने के साथ या बिना तीन साल तक की सजा वाले मामलों को वापस लेने पर विचार किया गया। इस साल फरवरी तक ऐसे करीब 27,000 मामले वापस लिए जा चुके हैं और अनुमान है कि इस कार्रवाई से करीब एक लाख आपराधिक मामलों का निपटारा हो जाएगा।
सरमा ने यह भी कहा कि इससे निचली अदालतों पर भार कम होगा। मुख्यमंत्री ने गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा मानवाधिकारों के सच्चे संरक्षक, संविधान के रक्षक और सदियों पुराने लोकतांत्रिक लोकाचार के प्रवर्तक के रूप में निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि गौहाटी उच्च न्यायालय की अपने अस्तित्व की लंबी अवधि के लिए पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय होने के लिए एक विशिष्ट पहचान है।
सरमा ने कहा, यह अदालत अधिनियमित कानूनों के साथ-साथ आदिवासी कानूनों और रीति-रिवाजों की व्याख्या करने के आकर्षक कार्य से निपट रही है और भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले विषयों पर न्यायिक अधिकार है, जो केवल इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है।
मुख्यमंत्री ने निचली न्यायपालिका में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ अधिक से अधिक पद सृजित करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने गौहाटी उच्च न्यायालय का एक नया परिसर बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए काम इसी साल शुरू हो जाएगा।