केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक को कुछ दिनों में महादेई नदी से पानी मिलेगा। धारवाड़ में पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महादेई नदी के पानी के उपयोग के संबंध में राज्य के लोगों को एक और तोहफा दिया है।
कांग्रेस ने कहा था कि वह नदी से कर्नाटक को एक बूंद पानी नहीं देगी। लेकिन केंद्र सरकार प्रबंध प्राधिकरण का गठन कर रही है ताकि संबंधित तीन राज्यों में से किसी को भी अतिरिक्त जल आवंटन न मिले। महादेई नदी के पानी को बहुत जल्द उचित रूप से आवंटित किया जाएगा।
यह एक अच्छा विकास है और मैं इसके लिए प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं। जोशी ने यह भी कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया। देश में भाजपा की लोकप्रियता देखकर अब यह नाटक कर रही है।
गोवा और कर्नाटक महादेई नदी के पानी को लेकर आमने-सामने हैं। गुरुवार को 'सेव महादेई सेव गोवा फ्रंट' (एसएमएसजीएफ) ने गोवा राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि अगले 10 दिनों के भीतर महादेई नदी पर विवादित कलसा-भंडूरी बांध परियोजना के लिए कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को दी गई मंजूरी को रद्द नहीं किया गया तो यह राज्य को ठप कर देंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को महादेई प्रवाह (महादेई जल प्राधिकरण) के निर्माण को मंजूरी देने के निर्णय के बाद सामने से प्रतिक्रिया आई। गोवा और कर्नाटक वर्तमान में केंद्रीय न्यायाधिकरण में महादेई नदी पर कलासा-बंडूरी बांध परियोजना के विवाद से जूझ रहे हैं।
नदी कर्नाटक से निकलती है और पणजी में अरब सागर से मिलती है। जबकि नदी कर्नाटक में 28.8 किमी की दूरी तय करती है, गोवा में इसकी लंबाई 81.2 किमी है। कर्नाटक नदी पर बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य पानी को उत्तरी कर्नाटक में मोड़ना है।