74वें गणतंत्र दिवस पर, उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने उन चयनित युवाओं को सम्मानित किया और प्रमाण पत्र सौंपे, जिन्होंने अपना व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्राप्त की है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन युवा उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करने हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा “हमने जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को गति देने और हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सहायक बुनियादी ढाँचे, योजनाओं और नीतियों को बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मिशन यूथ, जेकेआरएलएम और जेएंडके बैंक के साथ अन्य सरकारी एजेंसियां हजारों नए उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने में मदद कर रही हैं।
बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड के दौरान अभियान ने 75,000 युवा उद्यमियों को आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया।“ उपराज्यपाल ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के लिए गर्व का दिन है।
हमने यूटी की हर पंचायत और कस्बे से युवाओं की पहचान की है और 75000 से अधिक युवाओं को आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। मैं जम्मू-कश्मीर बैंक को बधाई देता हूं क्योंकि इसमें 90 प्रतिषत से अधिक की हिस्सेदारी है, जो लगभग 900 करोड़ रुपये है।
हमने जम्मू-कश्मीर में रोजगार में उछाल का एक सुनहरा अध्याय लिखा है। यह सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक युवा की आकांक्षाओं, रचनात्मकता और उद्यम को साकार किया जाए। हम युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के अपने संकल्प पर अडिग हैं।
जम्मू-कश्मीर बैंक ने अपनी पुरानी छवि को तोड़ा है। यह अब आम आदमी का बैंक है और जम्मू-कश्मीर की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार है। उपराज्यपाल ने कहा कि वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की गई हैं, जहां हर नागरिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बावजूद, नए युग की अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सशक्त है।
जम्मू-कश्मीर के युवाओं की क्षमता पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा, सेवा क्षेत्र से लेकर कृषि-उद्यमियों और स्टार्ट-अप तक, हमारे युवाओं ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पुलवामा ने 7324 युवाओं को अपना व्यवसाय उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने पिछले साल देश में पीएमईजीपी में अधिकतम संख्या में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की और अधिकतम संख्या में रोजगार पैदा करना भी युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सभी नए शुरू किए गए व्यावसायिक उपक्रमों में, 15 प्रतिषत उद्यमी हमारी बेटियां हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों, बुटीक, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की है।
महिलाएं जम्मू-कश्मीर में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की गाड़ी चला रही हैं। वे हमारे समाज की रीढ़ हैं। वास्तव में महिला सशक्तिकरण के इस अभियान में योगदान देना जम्मू-कश्मीर बैंक के लिए सौभाग्य की बात है। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में छोटे उद्यमियों की बेहतर व्यावसायिक व्यवस्था और सहयोग हेतु जम्मू-कश्मीर बैंक के माध्यम से लाखों खाताधारकों को हजारों करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
उपराज्यपाल ने विकास प्रक्रिया में तेजी लाने और लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए केंद्रित तरीके से काम करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और प्रत्येक नागरिक की आत्मनिर्भरता, पांच प्रमुख दक्षताएं हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर के तेजी से विकास के लिए एक एकीकृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
बैंकिंग क्षेत्र को कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं को आम आदमी तक ले जाकर, स्वयं सहायता समूह, ग्रामोद्योग और नवोन्मेषी स्टार्ट-अप जम्मू-कश्मीर में एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं।
इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर बैंक की विभिन्न पहलों की भी शुरुआत की, जिसमें जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना और जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्काल ऋण वितरण शामिल है।
उपराज्यपाल की उपस्थिति में जम्मू-कश्मीर बैंक और जम्मू-कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। उपराज्यपाल ने लोगों से ऊर्जा विकास योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
जम्मू-कश्मीर बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक हिस्से के रूप में, सरकारी मनोरोग अस्पताल, जम्मू को एक एम्बुलेंस सौंपी गई और भत्रिया विद्या मंदिर, उधमपुर के लिए एक कंप्यूटर लैब की घोषणा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जम्मू-कश्मीर बैंक को नई पहल शुरू करने और यूटी में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने हेतु बधाई दी।
जम्मू-कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में बैंक की भूमिका पर प्रकाश डाला और जम्मू-कश्मीर के युवाओं को अपना व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। बताया गया कि बैक टू विलेज-4 और माई टाउन माई प्राइड 2.0 के दौरान युवाओं के स्वरोजगार के उपक्रमों हेतु सभी बैंकों द्वारा 980 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।
इस अवसर पर जेएकेईडीए के सीईओ डॉ. पीआर धर, जम्मू-कश्मीर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और सभी क्षेत्रों के प्रमुख नागरिक उपस्थित थे।