राज्य में आधार कार्ड प्रोजैक्ट के अधीन अलग-अलग गतिविधियों की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए आज मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ की अध्यक्षता में यू. आई. डी. लागूकरन सम्बन्धी कमेटी की मीटिंग हुई।ख़ाद्य और सिवल सप्लाई विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी ने बताया कि पंजाब आधार कवरेज़ में भारत में से छटे स्थान पर है। अब ध्यान बच्चों की कवरेज़ पर केंद्रित है जहाँ कवरेज केवल 52 फीसदी है।
ख़ाद्य और सिवल सप्लाई विभाग के डायरैक्टर-कम-रजिस्ट्रार, यू. आई. डी., पंजाब घनश्याम थोरी ने कमेटी को पेशकारी दी। इस दौरान बताया गया कि सेवा केन्द्रों, स्कूलों और आंगनवाडिय़ों में आधार ऐनरोलमैंट सम्बन्धी गतिविधियां चल रही हैं। यह भी बताया गया कि पिछले तीन महीनों के दौरान निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरु की मुहिम के अंतर्गत स्कूलों और आंगनवाडिय़ों में लगभग 80 हज़ार बच्चों के नाम आधार कार्ड के लिए दर्ज किये गए हैं।
भविष्य में बच्चों के नामांकन के बैकलाग को कम करने के लिए राज्य में आधार-लिंकड जन्म रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फ़ैसला किया गया। कमेटी ने जि़ला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी अस्पतालों में आधार नामांकन शुरू करने के लिए नये टैबलेटों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके इलावा आधार नामांकन के लिए बढ़ती संख्या के मद्देनजऱ सेवा केन्द्रों के लिए 350 किटें भी खरीदी जा रही हैं।
यू. आई. डी. ए. आई. क्षेत्रीय दफ़्तर चंडीगढ़ की डी. डी. जी. भावना गर्ग ने बताया कि देश की बालिग़ आबादी पहले ही कवर की जा चुकी है। अब यू. आई. डी. ए. आई. का इरादा नये नामांकनों को सीमित करने पर है। इस तरह एक उपाय के तौर पर बालिग़ों के लिए नयी सुविधाओं को सिर्फ़ 10 फीसदी स्थानों तक सीमित करने का फ़ैसला किया गया है।
इसके इलावा आधार के लिए निवासी की योग्यता की पुष्टि करने के लिए तस्दीक प्रक्रिया शुरू की गई है। कमेटी ने यह भी फ़ैसला किया कि जि़ला मुख्यालयों और सब-डिवीजनों के सेवा केन्द्रों समेत कम से कम 100 सेवा केन्द्रों में नये नामांकन सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
ख़ाद्य सप्लाई विभाग के डायरैक्टर को राज्य में आधार तस्दीक प्रक्रिया के लिए स्टेट नोडल अफ़सर के तौर पर नियुक्त किया गया है। जि़ला स्तर पर आधार प्रोजैक्ट की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए जिलों के डिप्टी कमिशनरों की अध्यक्षता अधीन जि़ला स्तरीय निगरान कमेटियों का गठन किया गया है।
यह भी बताया गया कि यू. आई. डी. ए. आई. ने हाल ही में नोटीफायी किया है कि जिन निवासियों ने पिछले 10 सालों में अपना आधार अप्पडेट नहीं किया है, उनको अपने दस्तावेज़ पास के आधार नामांकन केन्द्रों में जमा कराने की ज़रूरत है। राज्य सरकार इस सम्बन्धी जागरूकता मुहिम शुरू करेगी।
यू. आई. डी. ए. आई. के डीडीजी ने आगे बताया कि विभागों की तरफ से सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों से आधार स्वीकार करते समय आनलाइन आधार प्रामाणिकता की जायेगी। यदि आनलाइन तस्दीक संभव नहीं है, तो आधार कार्ड या आधार पत्र पर प्रिंट हुए सुरक्षित क्यू. आर. कोड का प्रयोग करके आफलाईन तस्दीक की जायेगी।
आधार की आनलाइन प्रमाणिकता और आफलाईन तस्दीक धोखाधड़ी को रोकने और लोगों के साथ-साथ सरकारी अथॉरिटी और वित्तीय संस्थाओं को फ़ाल्तू मुसीबतों से बचाने में मदद करेगी। कमेटी ने विभागों को सरकारी कामों के लिए नागरिकों से आधार स्वीकार करते समय आनलाइन प्रामाणिकता और आफलाईन वैरीफिकेशन का प्रयोग करने के निर्देश दिए।
मीटिंग में ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव के. सिवा. प्रसाद, योजना विभाग के प्रमुख सचिव विकास प्रताप, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव वी. पी. सिंह उपस्थित थे।