मुख्यमंत्री भगवंत मान के ठोस यत्नों से राज्य सरकार को एन.एच-के रूपनगर-लुधियाना से खरड़ को जोडऩे वाले हिस्से के सभी पैकेजों के लिए मुआवज़े और सुविधाजनक ज़मीन के वितरण के लिए सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है।
लुधियाना-रूपनगर हाईवे की ज़मीन एक्वायर करने सम्बन्धी मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान आज यह बताया गया कि इस महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट के लिए ज़मीन के वितरण और कब्ज़ा सौंपने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। मुख्य सचिव श्री जंजूआ ने डिप्टी कमिश्नरों को सभी नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन का कब्ज़ा सौंपने में तेज़ी लाने के निर्देश दिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट से राज्य की आर्थिकता को और बढ़ावा देने वाले हैं।
लोक निर्माण (बीज एंड आर) विभाग के सचिव नीलकंठ एस. अवध ने बताया कि सचिव सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से एक सकारात्मक समर्थन प्राप्त हुआ है और काम में तेज़ी लाने के लिए कहा गया है।विचार-विमर्श में भाग लेते हुये डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सुरभी मलिक ने बताया कि जि़ला प्रशासन की तरफ से ज़मीनों को कब्ज़े में लेने के लिए लगातार यत्न किये जा रहे हैं। पैकेज-1 के अंतर्गत 37.70 किलोमीटर ज़मीन में से 18.90 किलोमीटर का कब्ज़ा पहले ही ले लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अगले हफ़्ते के अंदर-अंदर 70फीसदी ज़मीन का कब्ज़ा नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एन. एच. ए. आई.) को सौंप दिया जायेगा। इसके बाद पैकेज-2 के अधीन ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया जायेगा।
इसी तरह डिप्टी कमिश्नर रूपनगर प्रीति यादव ने भी जानकारी देते हुये बताया कि पैकेज-3 के अंतर्गत 36.26 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर का कब्ज़ा पहले ही एन. एच. ए. आई. को सौंपा जा चुका है और अगले हफ्ते तक 80 प्रतिशत ज़मीन एन. एच. ए. आई. को सौंप दी जायेगी। डिप्टी कमिश्नर एस. ए. एस नगर अमित तलवार ने बताया कि पैकेज-3 के अंतर्गत अगले हफ़्ते तक 80 प्रतिशत ज़मीन सौंप दी जायेगी।इस दौरान मुख्य सचिव ने एन. एच. ए. आई. के प्रतिनिधियों को काम वाली जगहों पर अतिरिक्त मानवीय शक्ति और मशीनरी जुटाने के लिए कहा।