पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में लिखा एक पत्र भेजकर केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और पीएम आवास योजना के लिए राज्य का बकाया तुरंत जारी करने को कहा है। पत्र, जिसकी एक प्रति आईएएनएस के पास भी उपलब्ध है, की शुरुआती लाइन में लिखा गया है, "मैं एक जरूरी मामला आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रही हूं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए पश्चिम बंगाल को धन जारी नहीं कर रही है।"ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार धनराशि की अनुपलब्धता के कारण करीब चार महीने से मजदूरी का भी भुगतान नहीं कर पा रही है।
उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में गत चार महीने से अधिक समय से मजदूरी का भुगतान लंबित है, क्योंकि भारत सरकार राज्य को करीब 6500 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है। इनमें से 3000 करोड़ की राशि मजदूरी के लिए मिलनी है, जबकि बाकी के 3500 करोड़ रुपये गैर मजदूरी मद में मिलने हैं।"उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने के मामले में वर्ष 2016-17 से ही शीर्ष स्थान पर है और अब तक 32 लाख से अधिक आवास का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रदर्शन के बावजूद, पश्चिम बंगाल को धन का ताजा आवंटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास लंबित है और इसलिए, राज्य में लाभार्थियों की एक लंबी सूची स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है। बनर्जी ने आगे कहा, "मैं परियोजनाओं के महत्व और आम लोगों के सामने पेश आ रही परेशानी पर विचार करते हुए आपसे आपके तत्काल हस्तक्षेप करने और संबंधित मंत्रालयों को बिना देरी राशि जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध करती हूं।
"गुरुवार की सुबह भी बनर्जी ने कोलकाता के नव-पुनर्निर्मित प्रतिष्ठित टाउन हॉल में पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्यकारी) अधिकारी संघ की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए मनरेगा के तहत राज्य सरकार के लिए धन जारी नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने तब कहा था, "इन बकाया के कारण, अक्सर मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान अटक जाता है या इसमें देरी होती है। वैसे भी, लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण पीड़ित हैं। काम का पैसा नहीं मिलने से लोगों की जिंदगी और भी दयनीय हो जाती है।"हालांकि, भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सही आंकड़े नहीं दे रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार अक्सर एक मद के लिए आवंटित धन को अन्य मदों पर खर्च करती है, जिसके परिणामस्वरूप आवंटित राशि के तहत धन की कमी होती है।