आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से ‘घर-घर रोजगार’ कार्यक्रम के आधार पर पंजाब के 2.5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने के दावे की आंकड़े और तथ्य पेश करते हुए पूरी तरह हवा निकाल दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार केवल पंजाब के बेरोजगारों से मजाक ही नहीं, बल्कि फर्जी आंकड़ों के बूते धोखाधड़ी भी कर रही है। ‘आप’ ने गत दिवस कपूरथला में घर-घर रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से ‘नौकरियां’ देकर नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पर चलने के आरोप लगाए।शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट एवं प्रवक्ता दिनेश चड्ढा, नील गर्ग और मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने कपूरथला में रोजगार नियुक्ति पत्र तो बांटे लेकिन नौकरियों के नाम पर युवाओं से भद्दा मजाक कर डाला। इन नौकरियों में 30 हजार इंश्योरेंस एजेंट, 50 हजार सेल्समैन, 5 हजार डिलीवरी ब्वॉय (जॉब फॉर्म भरना), 5 हजार डाटा एंट्री ऑपरेटर, 6 हजार टेलीकॉलर, 9 हजार सिक्योरिटी गार्ड और इनके अलावा इलेक्ट्रिशियन समेत 10 हजार पदों पर पेंटर, वैल्डर, गार्डनर, चौकीदार व इसी स्तर की अन्य नौकरियां शामिल हैं। इस स्तर की नौकरियों के लिए पंजाब के युवाओं के पास अपने स्तर पर ही कोई कमी नहीं है तो सरकार ने क्या राहत प्रदान की?उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में घर-घर रोजगार के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन अब 2.5 लाख रोजगार देने का दावा भी सही नहीं है। इसमें डेढ़ लाख नौकरियां तो मजदूरी के काम की हैं। इनमें मैकेनिक, सफाईकर्मी, हेल्पर, घरेलू नौकर, चौकीदार, वॉशमेन (कार धोने के लिए) समेत इसी प्रकार की अन्य नौकरियां शामिल हैं।दिनेश चड्ढा ने दलील दी कि जब कांग्रेस सरकार अपने विधायकों, मंत्रियों और अन्य नेताओं के बेटे-बेटियों व दामादों को तहसीलदार, इक्साइज इंस्पेक्टर और अन्य पदों पर विशेष तरस के आधार पर बिठा रही है तो फिर आम घरों के युवाओं के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है?
दिनेश चड्ढा ने पंजाब सरकार के सरकारी पोर्टल और वेबसाइट पर रोजगार से संबंधित जो जानकारियां अपलोड हैं, सबूतों के साथ उनकी पोल खोली। बताया कि इन नौकरियों के लिए युवाओं को बताए गए अवसरों में फिरोजपुर के होटल रॉयल प्लाजा और विभिन्न ब्यूटी पार्लर में लोगों की जरूरत होने की जानकारी शामिल है। इसके अलावा फगवाड़ा की ‘कुलथम’ हट्टी में झाड़ू लगाने वाले की जरूरत होने की नौकरी भी शामिल है। यहां तक की पंजाब सरकार की वेबसाइट पर विभिन्न फर्मों के अलावा व्यक्तिगत नाम भी अपलोड हैं। इनमें ग्रेजुएट होने की शर्त के साथ राघव भल्ला और बॉबी को दो क्लर्क की आवश्यकता होनी बताई। ग्रेजुएट की शर्त के साथ ही कुक की नौकरी भी शामिल है।दिनेश चड्डा ने पंजाब सरकार से मांग की कि यदि नौकरियों का आंकड़ा पंजाब सरकार ने अपनी वेबसाइट व पोर्टल पर जारी किया है तो नौकरियां पाने वाले युवाओं के नाम-पते भी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।दिनेश चड्ढा ने जाली आंकड़े तैयार करने वालों पर कार्रवाई करने और रोजगार नीति को युवाओं से सांझा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चन्नी से कुछ भला करने की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने कपूरथला में रोजगार देने का ड्रामा कर अपने नापाक मंसूबे स्पष्ट कर दिए हैं।कांग्रेस ने पंजाब से 50 लाख नौकरियां देने का दावा किया था। लेकिन बीते दिनों मुख्यमंत्री चन्नी ने इस इस आंकड़े के दावे और गरिमा को महज एक लाख नौकरी देने की खोखली घोषणा कर युवाओं का भरोसा खो दिया।दिनेश चड्ढा ने कहा कि वर्ष 2022 में ‘आप’ की सरकार बनेगी तो पार्टी रोजगार पैदा करने के लिए युवाओं से चर्चा करने सहित एक व्यापक रोड मैप तैयार करेगी।चड्ढा ने पंजाब में सभी आय संसाधनों पर नेताओं और मंत्रियों का कब्जा होने की जानकारी देते हुए कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए सबसे पहले माफिया राज को खत्म करना जरूरी है। ‘आप’ की सरकार बनने पर पंजाब की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा।
ऐसे खोली पंजाब सरकार की पोल:
दिनेश चड्ढा ने पंजाब सरकार के पोर्टल और वेबसाइट से लिए गए मोबाइल नंबरों पर फोन किए। इनमें रोहतक और परवाणु की एमटी ऑटोक्राफ्ट फर्म के मालिक को फोन कर पूछा कि क्या आपके पास नौकरियों के लिए 120 रिक्त पद हैं। इसपर एमटी ऑटोक्राफ्ट के मालिक ने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देने और जानकारी को झूठा बताया। इसी तरह जयश्री पॉलीमर (पुणे) का नाम भी पोर्टल पर है, जहां करीब 400 मैकेनिक प्रशिक्षुओं की जरूरत बताई गई। लेकिन फर्म के मालिक ने दिनेश चड्ढा को हैरान होकर जवाब दिया कि क्या पंजाब सरकार अब हमारे माध्यम से चलेगी? इसी प्रकार का जवाब पठानकोट के शाइन-वे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में टेक्निकल एक्सपटर्स के 30 पद खाली होने के संबंध में मिला। फर्म के मालिक ने कहा कि उनके पास 3 लोगों को बिठाने का स्थान भी नहीं है तो वह 7500 रुपये मासिक वेतन के साथ 30 लोगों को कहां और क्यों बिठाएंगे?