उपराज्यपाल के सलाहकार के.के. शर्मा केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री (कृषि) और सचिव (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से षामिल हुए, जिसमें कोविड-19 से पैदा हुए वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा की गई।विभिन्न राज्यों केकृषि मंत्री, सचिव, कृषि विभाग भी अपने-अपने राज्यों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।प्रमुख सचिव कृषि नवीन चौधरी, निदेशक कृषि और बागवानी जम्मू और कश्मीर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।कृषि कार्यों, कृषि विपणन और मंडी संचालन, खरीद, कृषि और बागवानी उत्पाद के इनपुट के प्रावधान से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।केंद्रीय मंत्री ने अवगत कराया कि कृषि कार्यों को जारी रखना सरकार की प्राथमिकता है और तदनुसार समय-समय पर आवश्यक सलाह जारी की गई हैं। विशेष रूप से बाजार और मंडियों में कृषि कार्यों से गुजरने के दौरान सामाजिक दूरी की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।सुचारू कृषि कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई छूट का विवरण भी दोहराया गया। किसानों के पक्ष में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न राहत उपायों से भी सूचित कराया गया। इसमें प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज, फसल ऋणों के पुनर्भुगतान में छूट, चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए मंजूरी, किसानों से प्रत्यक्ष खरीद की सुविधा के लिए सलाह आदि शामिल हैं।सलाहकार शर्मा ने जम्मू-कष्मीर सरकार द्वारा कृषि/बागवानी में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए ग्रामीण स्तर पर भी अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने किसानों और ग्रामीण आबादी को मास्क के वितरण के बारे में बताया।सलाहकार ने जोर दिया कि हमारा विशाल ग्रामीण आबादी वाला एक बड़ा देश है और हमें खेती की गतिविधियों को करते हुए मास्क के उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कठिन समय में भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पास बीज, उर्वरक आदि की कोई कमी नहीं है।यह भी बताया गया कि जम्मू-कष्मीर ने पहले ही कृषि आदानों और इसकी मशीनरी के मुफ्त आवागमन के लिए आवश्यक सलाह जारी कर दी है। सलाहकार ने यह भी बताया कि सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतों को विपणन सूचना प्रणाली में भी रखा जा रहा है।