Friday, 05 June 2026

 

 

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गांव की ओर चरण- 2: अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

आरडीडी सचिव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया

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जम्मू , 20 Nov 2019

Last updated on: Nov 20, 2019, 00:00 IST

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 25 से 30 नवंबर, 2019 तक आयोजित होने वाले बैक टू विलेज के दूसरे चरण के लिए, सचिव ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज शीतल नंदा ने जम्मू के रेल हेड कॉम्प्लेक्स के पंचायत भवन में विभाग के मास्टर ट्रेनरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।इस अवसर पर निदेशक ग्रामीण विकास, कश्मीर काजी सरवर, निदेशक ग्रामीण विकास, जम्मू सुदर्शन कुमार, निदेशक पंचायत मोहम्मद नजीर शेख, राज्य पोषण अधिकारी तुफैल अहमद राठौर, जम्मू और कश्मीर के एसीडी और डीपीओ उपस्थित थे।सचिव ने बी2वी2 कार्यक्रम की इस अनूठी पहल के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सप्ताहवार सरकार-सार्वजनिक इंटरफेस कार्यक्रम बी2वी1 पर चार प्रमुख विषयों पर विशेष जोर देता है, जीपी के कामकाज, बी2वी1 का पालन, योजना, निष्पादन और प्रशिक्षण तथा किसानों की आय दोगुनी करना।उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने दिन की गतिविधियों का सुझाव के लिए विजिटिंग अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने विजीटिंग अधिकारियों को पिछले बी2वी1 में उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए गाँव का दौरा करने से पहले संबंधित उपायुक्तों के साथ एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा।

सचिव ने निर्देश दिये कि विजिटिंग अधिकारियों के पास जीपी के सदस्यों के लिए इसे पढ़ने के लिए मौलिक कर्तव्यों के चार्टर की एक सूची होनी चाहिए। उन्होंने इस अभियान के दौरान जीपी में सार्वजनिक सूचना बोर्ड (पीआईबी) स्थापित करने के लिए भी कहा। दौरे के दौरान, अधिकारी जीएस में भाग लेगा, जीपीडीपी पुस्तिका का अनावरण करेगा और पंचायत जैव विविधता समिति सहित विभिन्न समितियों का गठन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, वह जीएस में बैक टू विलेज 1 में उठाए गए मुद्दों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श करेगा।विजिटिंग अधिकारी 4 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के 100 प्रतिशत नामांकन पर विशेष जोर देंगे।इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि विजिटिंग ऑफिसर को जनता की सभी मांगों और शिकायतों को एकत्र करना चाहिए और उन लोगों की सूची तैयार करनी चाहिए जिनके पास बिजली और पाइप्ड पानी तक की पहुंच नहीं है। इसके अलावा, विजिटिंग  अधिकारी स्थानीय स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों, एडब्ल्यूूसी, सरकारी संपत्तियों, जल निकायों, खेल के मैदानों का दौरा करेंगे।

 

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