नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से बनाई निगरानी समिति ने पंजाब को साफ़ -सुथरा, हरा -भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के मद्देनजऱ नदीयों की सफ़ाई करने के लिए सभ्य प्रणाली बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। यहाँ मैगसिपा में अपनी 6वीं मीटिंग के दौरान नदीयों की सफ़ाई के लिए बनायी कार्य योजना की प्रगति का जायज़ा लेते हुए निगरानी समिति के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल (सेवामुक्त) ने प्रसिद्ध वातावरण प्रेमी बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल को लुधियाना में बूढ्ढा नाले की सफ़ाई को यकीनी बनाने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को इस लोक कल्याण के काम में हिस्सा लेने के लिए भी कहा। उन्होंने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम लुधियाना को सितम्बर के आखिरी हफ़्ते से शुरू होने वाले इस कार्य को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए कहा।कुदरती स्रोतों और मानवीय जीवन पर पड़ रहे प्रदूषण के ख़तरनाक प्रभावों सम्बन्धी उद्योगपतियों को जागरूक करने के मद्देनजऱ समिति ने राज्य के अलग -अलग हिस्सों ख़ासकर लुधियाना और जालंधर के उद्योगपतियों के लिए लुधियाना में एक मैगा वर्कशाप लगाने का फ़ैसला किया। समिति ने पानी, हवा और वातावरण प्रदूषण और मानवीय जीवन पर इसके बुरे प्रभावों सम्बन्धी ज़रूरी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए देशभर के प्रसिद्ध वातावरण प्रेमियों और केंद्रीय प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के माहिरों को न्यौता देने की इच्छा भी जताई।नदियों के पानी में किये गए सुधार बारे बताते हुए प्रमुख सचिव, वातावरण श्री राकेश वर्मा ने कहा मुकेरियाँ (प्रीओरिटी -1 स्ट्रैच) के साथ ब्यास नदी के पानी की गुणवत्ता में क्लास-सी से क्लास-बी (अपेक्षित नदी की गुणवत्ता) तक सुधार किया गया। उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट कौंसिल फॉर साइंस एंड टैक्रॉलॉजी, आई.ओ.टी आधारित रिवर वाटर क्वालिटी मॉनीटीरिंग सिस्टम और प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के आंकड़ों का मुल्यांकन करने हेतु आई.आई.टी. रोपड़ की सेवाएं लेने की रूपरेखा तैयार कर रही है। पी.पी.सी.बी. ने चेयरमैन को बताया कि बूढ्ढा नाले पर 2 स्थानों समेत 11 रियल टाईम वॉटर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशनों की स्थापना का काम प्रगति अधीन है और यह काम दिसंबर 2019 के अंत तक मुकम्मल हो जायेगा।सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एस.टी.पीज़) के कामकाज की जांच करते हुए समिति ने एस.टी.पीज़ की निरंतर और पूरी तरह जांच करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
समिति की तरफ से अपनी पिछली मीटिंग के दौरान जारी किये निर्देशों के अनुसार, पी.पी.सी.बी. ने जुलाई महीने के दौरान नदियों के कैचमैंट एरीए में कुल 86 में से 77 एस.टी.पीज़ की जांच की। लगभग 31 एस.टी.पीज़ नियमों के अनुसार नहीं पाए गए और सम्बन्धित अधिकारियों की तरफ से ऑपरेटरों /ठेकेदारों के खि़लाफ़ अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है। समिति ने कॉमन ऐफलूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट के लैदर कंपलैक्स, जालंधर में 5 एम.एल.डी. के सही न पाए जाने का भी गंभीर नोटिस लिया। मीटिंग में यह भी बताया गया कि पी.पी.सी.बी. ने पालन न करने पर सी.ई.टी.पी. लैदर कंपलैक्स को 25 लाख रूपए का जुर्माना किया और पंजाब एफलूऐंट ट्रीटमेंट सोसायटियों और कॉमन एफलूऐंट ट्रीटमेंट पलांट ऑपरेटर के खि़लाफ़ 3 शिकायतें भी दायर की गई। समिति ने पी.पी.सी.बी. को दूषित पानी इक_ा करने के लिए लगाए गए टैंकरों की आवाजाही और इसकी मात्रा की निगरानी के लिए जी.पी.एस आधारित आई.टी सिस्टम को मज़बूत करने के लिए सी.ई.टी.पी की इलैक्ट्रोपलेटिंग सम्बन्धी रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की।विचार विमर्श में हिस्सा लेते हुए प्रसिद्ध वातावरण प्रेमी बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने राज्य में हवा, पानी और वातावरण को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाईयों के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने पी.पी.सी.बी. को भारी जुर्माने लगाकर दोषी उद्योगों के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही करने और इस सम्बन्धी कोई भी ढील न बरतने के लिए भी कहा।उद्योगों की तरफ से स्थापित किये गए ई.टी.पीज़ के कामकाज की निगरानी सम्बन्धी मीटिंग में यह बताया गया कि पी.पी.सी.बी. की तरफ से जुलाई में आठ फीसदी उद्योगों का निरीक्षण किया गया था, जिनमें से 10 उद्योग (24 प्रतिशत) नियमों के अनुसार नहीं पाए गए थे और इन इकाईयों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई।समिति ने पंजाब जल सप्लाई और सिवरेज बोर्ड और सम्बन्धित म्यूंसीपल कमेटियों को ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी स्थानीय इकाईयों में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की नयी, अपग्रेडिंग और पूनर्वास की प्रक्रिया में तेज़ी लाने सम्बन्धी निर्देश भी दिए। समिति के सीनियर मैंबर और पूर्व मुख्य सचिव पंजाब श्री सुबोध अग्रवाल ने कार्यकारी एजेंसियों को नदियों में दूषित पानी और रसायनिक अवशेष के बहाव को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी लुधियाना और जालंधर में नये कॉमन एफलूऐंट पलांट लगाने के लिए कहा।समिति ने स्वास्थ्य विभाग को पानी के प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से आपसी सम्बन्ध स्थापित करने के मद्देनजऱ एपीडीम्यूलोजीकल अध्ययन करने के लिए पी.जी.आई.एम.ई.आर, चंडीगढ़ के साथ तालमेल करने के निर्देश भी दिए।मीटिंग में एन.जी.टी निगरानी कमेटी के मैंबर, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली के अतिरिक्त डायरैक्टर जे. चंद्र बाबू, बाबू राम के अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायत के डायरैक्टर श्री जसकरन सिंह, विज्ञान प्रौद्यौगिकी और वातावरण के अतिरिक्त सचिव श्री केशव हिंगोनिया, नगर निगम लुधियाना के अतिरिक्त कमिश्नर सनयाम अग्रवाल और नगर निगम जालंधर के संयुक्त कमिश्नर आशिका जैन शामिल थे। इनके अलावा गमाडा, पंजाब जल सप्लाई और सिवरेज बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, मृदा संरक्षण, ड्रेनेज, जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग और पी.एस.आई.ई.सी. के सीनियर अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद थे।