यूथ आल इंडिया कश्मीर समाज (वाईएआईकेएस) तथा आल कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट कमेटी (एकेएमएमसी) जम्मू की एक टीम सहित कई प्रतिनिधिमंडलों ने आज आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास मंत्री जावेद मुस्तफा मीर से भेंटकर अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने मंे उनके हस्त़क्षेप की मांग की। वाईएआईकेएस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के अनुसार कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित सरकारी विभागों में 6000 पदों को भरने में मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए केन्द्र सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा संस्थानों में 2 से 4 प्रतिशत के आरक्षण की मांग भी की। एकेएमएमसी जम्मू ने भी मंत्री के समक्ष अपनी मांगों का एक ज्ञापन पेश किया जिनमें बच्चों या आश्रितों के हक में पीआरसी जारी करने, मुस्लिम विस्थापितों के बच्चों के लिए विस्थापित प्रमाणपत्र, 4 से 10 वर्श की आयु से राशन कार्ड में नाम दाखिल करने, प्रत्येक परिवार के लिए हाउसिंग विभाग द्वारा परिवार को कर्वाटर या 5 मरले भूमि आवंटित करना तथा 25000 रु प्रतिमाह तक राहत एवं राशन में वृद्धि शामिल है। उन्होंने पंजाकृत विस्थापितों के लिए बेहतर चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाओं के अतिरिक्त एसटी/आरबीएप्रमाणपत्र तथा सरकारी नौकरियों की मांग भी की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि विस्थापितों की दैनिक समस्याओं के निवारण हेतु सभी संभव प्रयास किये जायेगे। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार विस्थापितों को पूरे सम्मान के साथ घाटी में वापिस लाने हेजु वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त कश्मीर को विस्थापित कर्मचारियों के आवास का प्रबंध करने तथा नये आवासों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं। कश्मीरियों के प्राचीन धरोहर के संरक्षण हेतु मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में विस्थापितों के पुराने तथा क्षतिग्रस्त ढांचों को चिन्हित करने के निर्देश दिये गये है ताकि इन धरोहर भवनों की सुरक्षा हेतु समय पर प्रयास किये जा सके।