आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को बताए गए चंदे और वास्तविक चंदे में कथित रूप से भिन्नता के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, "केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में कथित भिन्नता के बारे में जानकारी दी, जिसमें कहा गया था कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है।"राज्यसभा में पार्टी के नव नियुक्त सांसद एन.डी. गुप्ता ने यहां पत्रकारों से कहा, "इस रिपोर्ट का वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। इसके पीछे भिन्नता की वजह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अलग-अलग समय में इसकी गणना करना है।"उन्होंने कहा, "पार्टी में, प्रत्येक चंदे का हिसाब रखा जाता है। इस मामले की सच्चाई को जानबूझकर तोड़ा-मरोड़ा गया है।"उन्होंने कहा, "इसके अलावा आयकर की धारा 138 के तहत इस संबंध में सूचना को फैलाने पर रोक है। मीडिया को इस संबंध में जानकारी देकर सीबीडीटी ने खुद ही कानून का उल्लंघन किया है।"आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा, "एक तरफ, केंद्र सरकार राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने की बात कहती है, उसी समय वह चुनावी बांड को वैधानिक मान्यता देने की बात कह रही है, जिससे राजनीतिक चंदे का स्रोत छुपाया जा सकेगा।"उन्होंने कहा, "राजनीतिक पार्टियों को मिले इस राजनीतिक बांड के स्रोत की जानकारी राष्ट्रीय बैंकों, आरबीआई और सरकार के पास उपलब्ध हो सकेगी।"गुप्ता ने कहा, "इसकी सहायता से सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी पार्टियों के डोनर का उत्पीड़न करने में सक्षम होगी।"